काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका सबै परियोजनाको कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै लामो समयसम्म निर्माण चरणमा रहने र ढिलो प्रतिफल दिने परियोजनाका लगानीकर्ताले ठूलो राहत पाउने भएका छन्।
यसअघि बैंकले तोकेको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजनाको उत्पादन वा सञ्चालन सुरु नभए पनि ऋणीले अनिवार्य रूपमा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने परियोजनाबाट व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनमार्फत नगद प्रवाह सुरु नहुँदासम्मको अवधिको ब्याजलाई मूल ऋणमै जोडेर पुँजीकरण गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुने परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
यसअघि जलविद्युत, सिमेन्ट, कृषि तथा होटलजस्ता सीमित क्षेत्रका परियोजनामा मात्र विशेष औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइन्थ्यो। ग्रेस अवधि समाप्त भएपछि उत्पादन सुरु नभए पनि ऋणीले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय दबाब पर्ने गरेको थियो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कम्तीमा २ वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने जुनसुकै दीर्घकालीन परियोजनामा कर्जा सम्झौतामै उल्लेख गरी ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। परियोजनाबाट आम्दानी सुरु नहुँदासम्मको अवधिमा लाग्ने ब्याजलाई साँवामा जोड्न पाइने भएकाले निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाले तत्काल किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीको दबाब व्यहोर्नु पर्नेछैन।
राष्ट्र बैंकले पुँजीकृत ब्याजलाई ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
साथै, यस्तो सुविधाको दुरुपयोग रोक्न बैंकहरूले स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कार्यविधिमा पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सर्त र कर्जा–स्वपुँजी अनुपातलगायत विषय समावेश गर्नुपर्नेछ। ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गर्दा कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिने र २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ । तर, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेमा, आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याजलाई आंशिक पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर यसलाई पुनरसंरचना मानिने छैन ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गाका कारण क्षति भई पुनः सञ्चालन हुन कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने अवस्था आएमा, भाखा नाघेको साँवा र ब्याज असुल गरी थप ग्रेस अवधि दिएर उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यसलाई पुनरसंरचना मानिए पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १२.५ प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्ने सहुलियत दिइएको छ ।
