काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक खाता रोक्का गर्ने व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक अनुरोधका आधारमा समेत शंकास्पद बैंक खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार कुनै वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अनुसन्धान वा कानून कार्यान्वयन निकायका अधिकारीको मौखिक अथवा लिखित अनुरोधमा तत्काल रोक्का राख्न सकिनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २४ सै घण्टा, सातै दिन (२४–७) सञ्चालन हुने विशेष संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता अनुरोधहरू प्राप्त गर्नका लागि ‘डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर’ व्यवस्था गरी आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा अनुसन्धानमा आवश्यक समन्वय सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यसैगरी, कुनै कसुरको अनुसन्धान गरिरहेको निकाय वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ग्राहक वा खातासम्बन्धी विवरण मागेमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि विवरण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा लामो र औपचारिक हुने गरेकोमा नयाँ व्यवस्थाले अनुसन्धानलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदम वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी कारोबार तथा अन्य अवैध आर्थिक गतिविधिविरुद्धको निगरानीलाई थप कडा बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकहरूले अनुसन्धान निकायसँग प्रत्यक्ष र तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने दायित्वसमेत सिर्जना भएको छ।
