काठमाडौँ । काठमाडौँको टेकुस्थित वंशीघाट क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा आज डोजर चलाइँदै गर्दा राज्यको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गरेलगत्तै बासिन्दाहरूलाई हतार–हतार आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सार्न बाध्य बनाइएको छ।
बिहानैदेखि क्षेत्रलाई सुरक्षा घेरामा राख्दै सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीको प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको छ। यस्तो प्रतिबन्धले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई नै रोक लगाइनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
स्थानीयका अनुसार बिहान तरकारी किन्न बाहिर निस्किएका सर्वसाधारणसमेत घर फर्कन पाएका छैनन्। दैनिक जीवनयापनमै अवरोध पुग्ने गरी गरिएको यस्तो कडाइले मानवीय संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठाईएको छ।
सरकारले नदी किनार अतिक्रमण हटाउने नाममा अघि बढाएको अभियान वातावरणीय दृष्टिले आवश्यक भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको बल प्रयोगले कमजोर वर्गमाथि अन्याय भएको आवाज उठ्न थालेको छ। दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना स्पष्ट नहुँदा सुकुम्बासीहरू थप असुरक्षामा परेका छन्।
मानव अधिकारकर्मीहरूले राज्यलाई कानून कार्यान्वयनका क्रममा मानवीयता, पारदर्शिता र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, यस्तो अभियानले समस्या समाधानभन्दा पनि सामाजिक असन्तोष र अविश्वास बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
