काठमाडौँ– सरकारले अर्को वर्षदेखि कक्षा पाँचसम्मको परीक्षा लिने प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र सुधारका चार प्रमुख बुँदामध्ये एकका रूपमा कक्षा पाँचसम्मको परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
शनिबार सार्वजनिक कार्यसूचीअनुसार अब कक्षा पाँचसम्म आन्तरिक परीक्षा लिने अभ्यास हटाइनेछ। यसको सट्टामा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने र सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने र त्यसको विकल्पमा विद्यार्थी–केन्द्रित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ जस्ता संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
