काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ।
शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्रमा हुने दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज सम्बोधन गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
सरकारले विकल्पका रूपमा ९० दिनभित्र सबै शिक्षण संस्थामा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैरराजनीतिक, विद्यार्थी–केन्द्रित संयन्त्र विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयहरूको ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले निर्धारण गरेको क्यालेन्डरअनुसार अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
कार्यसूचीमा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।
