काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जुन संघीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ, जुन कुल बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हो।
त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (२.८७ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ (२.५२ प्रतिशत) तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (२.१८ प्रतिशत) बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ (१.५१ प्रतिशत), परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (१.३९ प्रतिशत) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मा ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँ (१.२२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ।
यस्तै गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ (१.०८ प्रतिशत) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ (०.९८ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
अन्य मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु हिस्सा २.६१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु ५२ अर्ब ८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
