काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य छन् भन्ने दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको पेशी पाँचौ पटक पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको आजको इजलासमा उक्त मुद्दा १३ औं नम्बरमा चढेको थियो । तर लगातार पाँचौं पटक परेको पेशी आज पनि हेर्न नभ्याईनेमा राखिएको छ ।
उनीविरुद्दको पेशी पहिलो दिन न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा ४० औं नम्बरमा चढेको थियो । दोस्रो दिन महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा १३ औं नम्बरमा चढेको भए पनि हेर्न नभ्याइने भनियो। तेस्रो पटक न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पर्दा पालै आएन भने चौथो पटक न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा चढे पनि हेर्न नभ्याइने भनियो।
कार्यकारी दिर्नेशक भट्टविरुद्धको पूरक निवेदन उमेरहदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन विरुद्धको मुद्दासँगै लगाउ गरिएको छ।
न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले बैशाख २ गते उमेरहद सम्बन्धी मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। यसबाट डा. भट्टलाई अप्ठ्यारो पार्नकै लागि यो मुद्दा उक्त मुद्दासँग जोडिएको अधिवक्ताहरुको दावी छ। किनकी उमेरहदसम्बन्धी मुद्दा र भट्ट बिरुद्द हालिएको बिषय नितान्त फरक छन्। भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुग्ने भन्दै बाटो छेकेर कामु गभर्नर निलम ढुंगानालाई नै नियुक्त गर्ने प्रपञ्च गरिएको अधिवक्ताहरुको दावी छ ।
भट्टको नाम गभर्नरमा चर्चा चलेकै भरमा उनीविरुद्द अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पूरक रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । यसरी एक्कासी रिट दायर गरिनु र एकसाता भन्दा बढी समय वितिसक्दा समेत उनको राजिनामा स्वीकृत नगरिनुले पनि कामु गभर्नर ढुंगानामाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिएको पूर्व गभर्नरहरु नै बताउँछन्। यसमा ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ढाडस दिईरहेको हुनसक्ने जानकारहरुको दावी छ।
ढुंगानाले आँफै गभर्नर बन्न लागेकाले भट्टको राजिनामा स्वीकृत गरेर बाटो खुल्ला नगर्ने भन्दै भाँजो हालिरहेकी छन्। ढुंगानाको यो कार्य व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन अर्थात् सुशासन २०६४ विपरीत छ। उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै दफा १५ को (क) मा सात कार्यदिन थपिएकाले सरकारी अधिकारीहरुले कुनैपनि कार्य बढीमा सातदिन भित्र अनिवार्य रुपमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यस्था छ।
तर कामु गभर्नर ढुंगानाले १० दिनबितिसक्दा पनि भट्टले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर बुझाएको राजिनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्। जसले गर्दा ढुंगानामाथि कार्बाहि किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न समेत उठिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको बैंकिङ, वाणिज्य, मौद्रिक वा बाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाटै गभर्नर छानिने व्यवस्था भएकाले भट्ट पहिलो क्याटोगोरी अर्थात् बैंकिङ, बाणिज्य, मौद्रिक वा वाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको हैसियतमा गभर्नर हुन योग्य तथा सक्षम व्यक्ति मानिन्छन्।
डा. भट्ट विगत २५ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् । आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, सुपरिवेक्षण विभाग, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागको प्रमुख भएर काम गरी सकेका डा. भट्ट दुईपटक प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । भट्ट स्नातकोत्तर तहमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका ‘गोल्डमेडलिष्ट’हुन् । भट्टले अमेरिकाको विलियम्स कलेजबाट मास्टर्स र अमेरिकाकै वयन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
अर्थशास्त्रमै विधावारिधी गरेका ‘गोल्डमेडलिष्ट’डा. भट्टमाथि समेत अयोग्यताको बिल्ला भिराईनुले अर्थतन्त्र कसैको निर्देशनमा बन्धक बनाउने नियोजित खेल भईरहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकाहरुको गुनासो छ ।
