काठमाडौं । स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आशा जगाउने खालको आउने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा उनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा अघि सारिने स्पष्ट पारे।
सरकारको स्रोत सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुल आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने बताए। “सरकारी खर्च जीडीपीको करिब २५–३० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ, बाँकी अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले चलाउँछ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि तयार पारिएको रणनीतिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको जानकारी दिए। कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने तथा करिब दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
एक रुपैयाँ सरकारी खर्चले सात रुपैयाँसम्म निजी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए। “सरकार एक्लैले पुँजीगत खर्च धान्न सक्दैन, निजी लगानी भित्र्याउनैपर्छ,” उनले भने।
सहुलियत ऋणका स्रोतहरू क्रमशः सिमित हुँदै गएको सन्दर्भमा अब प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो। सूचना प्रविधि र खनिज क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक ‘ड्राइभर’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप नीति अघि बढाइने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने बताए। पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको पुस्तान्तरणलाई नयाँ युगको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे।
प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेको विचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले इमानदार व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण बनाइने बताए। “पहुँच र भनसुनका आधारमा काम हुने अवस्था अब अन्त्य हुन्छ,” उनले भने।
महासंघको चुनावलगायत संस्थागत प्रक्रियामा दलीय गुटबन्दी नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिँदै उनले पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा जोड दिए।
यसैबीच, विगतमा रोकिएका अनुसन्धान मात्रै अघि बढाइएको स्पष्ट पार्दै उनले अनावश्यक रूपमा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। “लामो सूची बनाएर कसलाई पक्रने भन्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “पहिलेजस्तो जबरजस्ती असुलीका लागि फोन आउने अभ्यास पनि छैन।”
उनका अनुसार नयाँ अनुसन्धान सुरु गरिएको नभई राजनीतिक प्रभावका कारण थन्किएका वा तामेलीमा राखिएका मुद्दाहरू पुनः अघि बढाइएको हो। सुशासन सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले इमानदार व्यवसायीलाई डराउनु नपर्ने तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही हुने चेतावनी दिए।
सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राख्नु नभई पारदर्शी र व्यवस्थित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उनको भनाई छ।
