हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलता अनि चटारोको बीचमा अन्तत: देशमा स्थानीय चुनाव हुने नै भएको छ । देश चुनावमय भएको छ । केही समय अघि निर्वाचन गर्ने तर असोज, कात्तिक वा मंसिर भन्ने जुन खालको बहस थियो, त्यसले वास्तवमै लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई निराश बनाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २१५(६) र २१६(६) ले क्रमशः गाउँ र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने यकिन गरेको छ । तर यसअघिको चुनाव तीन चरणमा भएको हुँदा कात्तिक, मंसिरमा निर्वाचन गर्न सकिने भन्ने तर्कहरू नआएका थिएनन् । त्यसो गर्दा स्थानीय तहहरू केही समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने खतरा हुन्थ्यो । त्यस्तो रिक्तता हुनु भनेको लोकतन्त्रविहीन हुनु हो ।
लोकतन्त्र भनेकै नागरिकले आफ्नै प्रतिनिधिबाट शासन गर्ने व्यवस्था हो । कतिलाई थोरै समयको रिक्तताले आकाश खस्दैनथ्यो भन्ने पनि लाग्ला । तर हामी लोकतन्त्रप्रति कति जिम्मेवार छौं र प्रणाली बलियो बनाउन कति संवेदनशील छौं भन्ने त्यसले देखाउँछ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । जहाँ नागरिक सरकारी सेवाका लागि दैनन्दिन आउँछन् ।
हाम्रोजस्तो गरिब देशहरूको दुःख के हो भने नेताले जे प्रतिबद्धता गरिदिए पनि हुने र त्यो पूरा नगरे पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने, दण्डित हुनु नपर्ने विडम्बना छ । इमान्दार, प्रतिबद्ध, दृष्टिकोणसहितको योग्य उम्मेदवारको खोजी अहिलेका दलहरूका लागि चुनावी चुनौती हुनुपर्ने हो । तर बिडम्बना ,जसरीपनि चुनाव जित्नुपर्ने पुरातानवादी गलत सोच र त्यसबाट उत्पन्न कार्यब्यबहारले गर्दा उपयुक्त दल र योग्य उम्मेदवारले स्थान पाउन मुस्किल बन्यो।
स्थानीय निर्वचनमा योग्य उम्मेदवार चयनको चुनौती मतदातालाई छँदैछ । अर्को कुरा महत्वपूर्ण कुरा कसैको दवाव प्रभाव र प्रलोभनमा परेर गलत उम्मेदवार चयन नगर्नु आजको सचेत नागरिक र मतदाताको प्रमुख दायित्व हो ।
अन्त्यमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण निर्वाचन घोषित मितिमै गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागोस्, कुनै पनि बहानामा यसबाट पछि नहटोस् भन्ने अपेक्षा छ। । तर दलले आ–आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ । दलको नजरमा हाम्रा भनिएका सबै राम्रा होलान तर जनताको नजरमा को राम्रा छन् भन्ने विषय जनताले महशुस गर्ने हो । मतदाताले पनि हाम्रा होईन राम्रा विचार र सिदान्त अंगालेका , देस र जनताक पक्षमा गफ होईन गरेका र घोषणा गरेअनुरुप चुस्त दूरुस्त समयमै काम गर्ने,समाज बुझेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार र मतदान गरि बिजयी गराउनु पर्नेछ । जसका लागि ३० गतेको चुनावी निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
