काठमाडौँ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरू आर्थिक सुशासनको जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताए। उनले दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू जनताको लागि नभई सत्ता गठबन्धनका लागि मात्र लेख्ने गरेको समेत टिप्पणी गरे।
उनले दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा कहिले लिए भन्दै प्रश्न गर्दै दलहरूबाट सक्षम नेतृत्व छनोट भएर राष्ट्रको नेतृत्व हुने अपेक्षा गरेको भए पनि निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नआउँदा त्यस्तो हुन नसकेको बताए। उनले सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको त्यो बुझ्न नसकिएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘दलीय पद्धतिमा दलहरूले विकासको, संविधानको कार्यान्वयनको माध्यमको रुपमा काम गर्लान् भनेर ठानेको थिएँ। दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा कहिले लिए? उनीहरुले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि कहिल्लै पारदर्शिता देखाएनन्। मैले त दलहरुबाट राम्रो नेतृत्व छानिएर राष्ट्रको नेतृत्व आउँछ भन्ने सोचेको थिएँ। तर त्यो पनि हेर्न पाइएन। निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत भएन गठबन्धन बाध्यता हुन्छ। त्यसपछि दलहरूले घोषणापत्रहरू पढ्न नपर्ने तर लेख्नुपर्ने हिसाबले सरकारहरू भयो। सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको त्यो बुझ्न नसकिने अवस्था छ।’
