काठमाडौं । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारले गलत अर्थनीति लिएका कारण अर्थतन्त्र धरासायी भएको बताएको छ ।

एमाले निकट नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले गलत अर्थ नीति लिएको र उद्योगी व्यवसायीको समस्या सामधान गर्न कुनै चासो नदेखाएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नै उद्योगीको संरक्षण गर्न कुनै नीतिहरु नल्याएको आरोप लगाएका छन् । उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत नदिइएको पाण्डेको आरोप छ । त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले चालु पुँजी कर्जामा २५ प्रतिशतको लगाम लगाउँदा मझौला र साना उद्योगहरु धरासायी भएको बताएका छन् । उनले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

पाण्डेले बैंकको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक रहेको बताए । बढी ब्याजदरकै कारण उद्योगीहरुले लाभांश वितरण गर्न नसकेको पाण्डेको भनाई छ । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम गरेका कारण पनि समस्या निम्तिएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउने तर भुक्तानी नदिने गरेका कारण पनि अर्थतन्त्र सिथिल हुँदै गएको तर्क पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको छ । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘काम गर्न जिम्मेवारी दिएपछि सरकारले त्यसको तत्काल भुक्तानी दिनुपर्छ । अन्यथा यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ,‘ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । पर्यटन क्षेत्र पनि सरकारको नीतिका कारण धरासायी भएको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेकाे आराेप छ । त्यस्तै उनले सरकारले मूल्य वृद्धि रोक्न नसकेको आरोप पनि लगाए । उनले सरकारले सहरकारीको नियमन गर्ने संयन्त्र नबनाएका कारण ठूलो समस्या आएको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले वित्तीय काम गर्ने नयाँ संयन्त्र खडा गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिएका हुन ।

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई हिरासतमा थुनेर सरकारले व्यवसायी तर्साइरहेको पनि बताए । उनले मीनबहादुर गुरुङलाई सरकारले हिरासतमा नराखी छानबिन गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘मिनबहादुर सबै भाटभटेनी बोकेर भाग्छन र सरकारले थुनेको ?, यो व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने काम हो । यसले व्यवसायीलाई विदेश पलायन हुन उत्साहित बनाउँछ ।’

आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौती विषयक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको नाजुक अर्थतन्त्रको जिम्मेवार सरकार र राष्ट्र बैक रहेकाे र याे अवस्था सुधार गर्न यी दुवै ठाउँमा सुधार हुनुपर्ने माग राखेकाे छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई महासंघले दश बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेकाे छ ।

यी माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। महासंघले आफ्नो मागमा सेयर बजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार १०० नै कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

सांसद तथा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एलपी साँवा लिम्बुले मध्यम बर्गीय व्यवसाय बन्द हुँदै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले ठूला व्यवसाय पनि ५० प्रतिशत खुम्चिएर सञ्चालनमा रहेको बताए । उनले सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्र आरालो लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएका कुनै पनि नीतिको कामबाट अर्थतन्त्र सुधार भएको छैन ।’ उनले अहिले सरकारले तस्करतन्त्र र नोकरशाहीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले रोजगारीका लागि विदेशिनेको अवस्था बिकराल रहेको भन्दै त्यसको समाधानमा सरकारको ध्यान नदिएको आराेप लगाएका छन् ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीहरुका माग पूरा गरिदिन आग्रह गरको छ । महासंघले व्यवसायीको धरपक्कड रोक्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा २५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरिनुपर्ने, कर्जाको बर्गिकरण गर्ने नयाँ व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने, शेयर बजार स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, कृषि, पर्यटन र हवाई यातायातको भ्याट हटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्ता छन् १० बुँदे माग :

१. राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने ब्यबसायीहरुलाई नीतिमा सहजिकरण गर्दै आड भरोषा सहितको संरक्षण गर्नु पर्नेमा बिभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरु गरेर ब्यवसायीक वातावरण खल्वलाउने कार्य भईरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरुलाई कानुन र राज्यका नीति नियम पालन गरेर व्यवसाय संचालन गर्दा आफु संरक्षित भएको महसुश गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।

२. नेपाल राष्ट बैंकले व्यह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउमा राख्ने नाममा बिगत २० बर्ष देखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्वन गर्यो । हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने बैदेशिक मुद्रा संचिति हदाँ पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने। गरि नीतिहरु परिर्वतन गर्नु पर्नेमा अनावश्यक रुपमा सुक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरि आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम व्यवसायहरु धरासायी बनाएको छ । तसर्थ अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं ।

३. चरम मन्दिका कारण ब्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले अब्यवहारिक र आफुखुशी एकलौटी रुपमा ब्याज बढाई उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाएको छ । बैंकहरुको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट बैंकबीच नीति र ब्यवहारमा समन्यव हुनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरीकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भई रहेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितीमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैंकहरुले ब्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण वनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं ।

४. राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्रै चालू पुँजी कर्जामा हेकी संसोधन गरेको छ। तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रबाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं ।

५. अहिले राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पार्नेछ । यस्तै कुनै एक व्यवसायी समुहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समुहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ यसबाट आगामी दिनमा देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ आगामी दिनमा उक्त बुँदाहरु हटाएर सहज रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।

६. हितग्राही खाताको आधारमा करिव ५८ लाख एवं सक्रिय लगानीकर्ताको धारासायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिका माध्यबाट पटक पटक कस्ने आधारमा १२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भएको सेयर बजारलाई काम गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ह्रास आएको छ । स्वतन्त्ररुपमा चल्नु पर्ने बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो तेहोरो मापदण्ड बनाई अनावश्यक रुपमा विगत अढाई वर्ष देखि निरन्तर नियन्त्रण र नियमन गरि प्रहार मात्र गरियो । आर्थिक विकासको मापन गर्ने सुचक माथि नै यसरी गरिएको नियन्त्रणले देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत चाप परी अर्थतन्त्रलाई थप विगार्ने कार्य भयो । तसर्थ सेयर बजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार १०० नै कायम गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन माग गर्दछौ ।७. संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थ नीति मध्येको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्रले परिचलन गरेको करिव ८ खर्ब ध्वस्त हुँदा समेत यस क्षेत्रलाई बचाउन कुनै वास्ता गरिएन । वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उद्दार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजनासहित सरकारले ठोस कार्य गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग गर्दछौ ।

८. ग्रामीण भेगमा गरिव किसानहरुले लघुवित्तमार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको। वित्तीय चेतना र सेवा बिस्तारमा लघुवित्तले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई अझै व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न दिर्घकालिन नीति तय गर्नुपर्ने माग गर्दछौ ।

९. निर्माण ब्यवसायीलाई निर्माण सम्पन गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको छ । यस्तो परिस्थितीमा निर्माण व्यवसायीले ९ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौं ।

१०. यसैगरी अहिले सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने कृषि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत रहेको गलैचा निर्यात तथा पर्यटन र हवाई टिकटमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने काम गरेको छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।

मिती : १७ भाद्र २०८०, आईतवार १८:५६ बजे प्रकाशित