काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको बदमासीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्दा सरकारको अर्बाैं रकम बराबरको सेयर स्वामित्व गुम्दै आइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङको बहुमत सेयर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने भन्दै पाँच वर्षअघि पठाएको पत्रको उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आलटाल गर्दै अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।

०७५ बैशाख ६ गते अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनका निजी क्षेत्रका व्यवस्थापनले सेयरमा घोटाला गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको नाममा दुई तिहाई भन्दा बढी स्वामित्व कायम गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्याे । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा डा. युवराज खतिवडा थिए भने संस्थान समन्वय महाशाखाको विभागीय जिम्मेवारी बोकेको राजस्व सचिवमा थिए, शिशिर कुमार ढुंगाना । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गणेश पाण्डेको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अर्थले त्यस्तो पत्राचार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले जापान र भारत सरकारबाट प्राप्त करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सरकारको सेयर स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने दाबी गरेको छ । हाल साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको २१ दशमलव २८ प्रतिशत र निजी व्यवसायीको ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । अर्थको निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा सरकारको सेयरमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग अहिले न त्यो प्रतिवेदन छ, न त अर्थको त्यो पत्र नै । अर्थ मन्त्रालयले शेयर कायम गराउने विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरे पनि साल्टको विपक्षमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू जान सकेका छैनन् । अर्थको पत्राचारलाई लत्याउँदै आएको उद्योग मन्त्रालयले साल्ट्र ट्रेडिङबाट वार्षिक रुपमा प्रस्तावित भइरहेको नगद लाभांशका लागि भने बारम्बार ताकेता गर्दै आइरहेको छ । साल्टका एक सञ्चालक राजेन्द्रमान शेरचनले समेत पाँच वर्षयता नगद लाभांश नपाएको बताए ।

अर्थमन्त्रालयले भने पाँच वर्षदेखि नगद लाभांशका लागि स्वीकृति रोक्दै आइरहेको छ । अर्थले शेयर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा नआएसम्म उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नगर्ने अडान लिँदै आइरहेको छ । तर उद्योग मन्त्रालयले भने शेयर कायम गराउने विषयमा कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

कहिले सरुवा नहुने उपसचिव कनेक्सन

पाँच वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा दुई–दुई जना मन्त्री फेरिसक्यो । तर, आपूर्ति व्यवस्थासँग जोडिएका नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनसँग समन्वय गर्ने एक मात्रै आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित महाशाखामा नियमित रुपमा कार्यरत उपसचिव उर्मिला केसीले भने कहिले सरुवा हुनुपरेन ।

सत्तासँग निकटता राख्न सिपालु केसीले संस्थानहरूको व्यवस्थापकसँग मिलेर काम गर्ने भएकाले सितिमिती सरुवामा नपरेको स्रोतको दाबी छ । आपूर्तिसँग जोडिएका संस्थानका सबै कर्मचारीसँग पूरानो सम्बन्ध भएको र उनीहरूको स्वार्थमा काम गरिदिने भएकाले संस्थानका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरूले पनि त्यो महाशाखामा केसीलाई नै रुचाउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई गायब बनाएर साल्ट ट्रेडिङकै पक्षमा निर्णय गराउन केसीबाट सक्दो प्रयास भइरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कहिले पनि साल्ट ट्रेडिङको विवाद बाहिर आउन सकेको छैन । किनभने मन्त्रालयतर्फबाट साल्ट ट्रेडिङसँग जोडिएका घोटाला तथा अनियमितताका विषयलाई साम्य बनाउन उनको भूमिका संदिग्ध छ ।’

१५ वर्षअघि नै बनेको थियो प्रतिवेदन

अर्थले छानबिन प्रतिवेदन बनाएर निर्देशन दिएको पाँच वर्ष भए पनि यो घटना भने १५ वर्ष पूरानो हो । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यकाल सम्पन्न गरेका टंकमणि शर्मा दंगाल अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव थिए । ०६५/६६ मा दंगालको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले जापान सरकारले दिएको वैदेशिक सहायतामा साल्ट ट्रेडिङको सम्पत्तिलाई सेयरमा लेखांकन गरि सरकारको नाममा कायम राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, तत्कालीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको थियो ।

वर्षाैंपछि यो प्रतिवेदन कसरी ब्यूतियो त ? खासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिनका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । जसकारण १५ वर्ष पूरानो घटनालाई अर्थले छानबिन गरि सतहमा ल्याएको थियो ।२०६६ पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले कर्पोरेसनले प्रयोगमा ल्याएको सरकारलाई अनुदान सहायता प्राप्त भौतिक सहयोगको रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नुन कोषमा बचत रहेको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६ सय ९४ को सन्दर्भमा उक्त रकम २०३५ सालदेखि कर्पोरेसनले निब्र्याजी प्रयोग गरिरहेको हुँदा हरेक वर्ष जम्मा भएको रकमको उक्त समयमा प्रचलित वाणिज्य बैकको बचत हिसाबको ब्याज दरको आधारमा ब्याज हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम एकमुष्ट नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

भौतिक सहयोग र वाणिज्य बैंकको बचत हिसावको ब्याजदरको आधारमा ब्याज हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम यकिन गरी सरकारको शेयरमा परिणत वा लगानी जनाउन आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत कर्पोरेसन र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ  ।

मिती : ११ श्रावण २०८०, बिहीबार १६:५० बजे प्रकाशित