प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको नियुक्ति ऐन विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) अनुसार एउटै व्यक्ति २ कार्यकालका लागि मात्र सीईओमा नियुक्त हुन पाउँने व्यवस्था छ ।
बैंकले माघ १५ गते देखि लागू हुने गरी शेरचनलाई ४ बर्षे कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको हो । शेरचन यसअघि पनि प्रभु बैंकको दुई कार्यकालका सीईओ भइसकेका छन् ।
उनको नियुक्ति बाफियाको प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अधिवक्ता अनिता थापा केसीले गत शुक्रबार यस्तो मुद्दा दायर गरेकी हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र प्रभु बैंकका सञ्चालकहरु समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा आइतबार पेसी तोकिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिँदै अर्को पेसी माघ २० गतेका लागि तोकेको छ ।
प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले यसअघि बैंकमा दुई कार्यकालसम्म सीइओका रुपमा काम गरिसकेका छन् । तेस्रो कार्यकाल पनि शेरचनलाई नै दिइनु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को प्रावधान विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले माघ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी शेरचनलाई तेस्रो कार्यकाल नियुक्त गरेको थियो । बैंकको सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो । यस अघिपनि पटक पटक उनी र उनका गैह्रकानुनी काममा बिरुद्ध राष्ट्रबैंकमा उजुरी परेको थियो । तर नियमक निकाय भने हालसम्म पनि कुनै छानबिन नै नगरी मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ ।
