अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट अनुमोद गरी कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनले जोड दिएका छन् । नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले दिएको अनुदान सहयोग सम्झौता ४ बर्षदेखि अलपत्र परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संसदबाट अनुमोदन गरि कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएका हुन् ।
तीन ठूला संगठनले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएका हुन् । नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो ।
विज्ञप्तिमा नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने दावी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको भन्दै ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने भन्दै युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
