काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। यद्यपि अध्यादेशमा समेटिएका प्रावधानबारे सरकारले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
समाचार स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउन खोजेका प्रावधानभन्दा पनि कडा व्यवस्था समेट्ने तयारी छ। ती प्रावधान कार्यान्वयनमा आए प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको स्वायत्ततामाथि गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संसद्बाट संशोधन गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्न खोजिएपछि सरकारको कदममाथि प्रश्न उठेको छ। यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले संसद्लाई छलेर शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले संसद्लाई छल्दै शासन गर्ने प्रणालीलाई ‘डिक्रीक्रेसी’ भन्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति हुकुमी शासनसँग जोडिने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले पनि प्रेस काउन्सिल ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयलाई प्रेसमाथिको अर्को हस्तक्षेपका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले अध्यादेशका प्रावधान सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
