काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने तथा चेक अनादर गर्ने व्यक्ति र संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या अहिले करिब डेढ लाख पुगेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर कालोसूचीमा पर्नेहरू पनि ३३ हजारभन्दा बढी छन्।
केन्द्रको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कालोसूचीमा ६ हजार २१३ ऋणी मात्रै थिए। त्यसयता यो सङ्ख्या निरन्तर बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ हजार ७१२ पुगेको सङ्ख्या २०७७/७८ मा १२ हजार ४८९ र २०७८/७९ मा २२ हजार ५९३ पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि देखियो। उक्त वर्षको असार मसान्तसम्म यस्तो सङ्ख्या ८३ हजार ८६३ पुगेको थियो। त्यसपछि २०८१ असार मसान्तमा ७५ हजार ५२९ रहेको तथ्याङ्क २०८२ असार मसान्तमा बढेर १ लाख ८ हजार ९१७ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या १ लाख ३९ हजार ६३९ पुगेको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो विवरणअनुसार यो सङ्ख्या डेढ लाखको आसपास पुगेको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर कालोसूचीमा पर्नेहरूको अभिलेख भने २०७९ साउनदेखि छुट्टै राख्न थालिएको हो। त्यसयता लघुवित्ततर्फ पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या ३३ हजार नाघेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्ततर्फका यी तथ्याङ्कले कर्जा भुक्तानीसम्बन्धी समस्या व्यापक बन्दै गएको सङ्केत गर्छन्।
ऋणको साँवा तथा ब्याज निर्धारित समयमा भुक्तानी नगर्नु, कर्जाको उद्देश्यविपरीत रकम प्रयोग गर्नु र खातामा पर्याप्त मौज्दात नभए पनि चेक जारी गर्नु कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारण हुन्। यीमध्ये चेक अनादरसम्बन्धी घटनाका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरूको हिस्सा ठूलो रहेको छ।
कालोसूचीमा परेपछि व्यक्ति वा संस्थालाई नयाँ कर्जा लिन कठिनाइ हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा समेत विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाको उद्देश्य ऋणीको भुक्तानी व्यवहारसम्बन्धी सूचना बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध गराउनु र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ तथा कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ ले कर्जा सूचना व्यवस्थापन र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विवरण सङ्कलन तथा आदानप्रदान गर्ने र निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यही व्यवस्थाअन्तर्गत अघि बढाइन्छ।
कर्जा सूचना विनियमावलीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक, ऋणी तथा बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न वा सूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानुले ऋण असुली, चेकको विश्वसनीयता र कर्जा भुक्तानी संस्कृतिमाथि चुनौती थपिएको देखिन्छ। यद्यपि, कालोसूचीमा परेका सबै ऋणीको अवस्था र कारण एउटै नहुने भएकाले यसको प्रभावकारी विश्लेषणका लागि कर्जा नतिर्नुको कारण, चेक अनादरको अवस्था र ऋण असुलीको प्रगतिसम्बन्धी विस्तृत विवरण पनि आवश्यक हुन्छ।
