काठमाडौं । बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउन नपाइने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य वैध कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
बैंकमा खाता खोल्न र पुरानो खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्रै नागरिक पहिचानको आधार बनाउने व्यवस्था कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मार्फत बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई अनिवार्य पहिचानको आधार बनाइएको थियो।
उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका वा तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने र त्यसले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक सास्ती दिने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
सोही निवेदनमाथि सुनुवाइपछि अदालतले नागरिकको पहिचान पुष्टि गर्ने अन्य कागजातलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उक्त व्यवस्था बदर हुने उल्लेख छ।
आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न वा खाता अद्यावधिक गर्नबाट रोक्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य मान्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका नागरिक तथा विभिन्न कारणले परिचयपत्र तत्काल प्राप्त गर्न नसकेका सेवाग्राहीलाई बैंकिङ कारोबारमा सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकिङ सेवामा पहिचानसम्बन्धी विवरण आवश्यक भए पनि त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्रै अनिवार्य बनाउँदा नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा असर पर्न सक्ने विषय यस विवादको मुख्य आधार बनेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी नागरिकको पहिचान पुष्टि गर्ने अन्य कागजातका आधारमा समेत सेवा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
अब नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अदालतको आदेशअनुसार नागरिकको पहिचान पुष्टि गर्ने वैकल्पिक कागजातलाई स्वीकार गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकलाई सेवा लिनबाट वञ्चित हुन नदिने विषयमा यो आदेश महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
