काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष विशाल भण्डारीको विगतको राजनीतिक तथा प्रशासनिक सम्बन्ध र पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर संस्थाभित्र तथा बाहिर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । रेडक्रसजस्तो मानवीय संस्था राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने भए पनि नेतृत्वको राजनीतिक निकटताले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको हो ।
भण्डारी यसअघि एमालेका तत्कालीन मन्त्री पार्वत गुरुङको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति हुन् । गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा सञ्चारसम्बन्धी मन्त्रालयमा मन्त्री रहँदा भण्डारी उनको सचिवालयमा सक्रिय थिए ।
राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आउने संकेत देखिएपछि भण्डारीले उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीसमेत लिएका थिए । पछि उक्त दल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच एकता हुने चर्चा चलेका बेला रास्वपातर्फ आफ्नो राजनीतिक पहुँच विस्तार गरेको उनको विगत छ ।
उनै भण्डारी अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष छन् । संस्थाको नेतृत्वमा उनको आगमनसँगै रेडक्रसको स्वायत्तता, राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्वको अनुभवबारे बहससमेत सुरु भएको छ । संस्थाको नेतृत्वमा अनुभवभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेको छ । मानवीय संस्था सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा नेतृत्वको अनुभव महत्वपूर्ण हुने भन्दै तदर्थ समितिको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको हो । यसको पुष्टि रसुवा बाढीमा पनि देखिएको छ । रसुवा बाढीका क्रममा रेडक्रसको भूमिका प्रभावकारी देखिएन ।
अध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो पद जोगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने बाहेक अरु काम नगरेका उनकै समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।
कानुनी र संस्थागत हैसियतमा प्रश्न
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गैरसरकारी प्रकृतिको मानवीय संस्था हो । तर यसको कामको प्रकृति, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट आन्दोलनसँगको सम्बन्ध र मानवीय सेवामा यसको भूमिकाका कारण यसलाई अन्य सामान्य गैरसरकारी संस्थाभन्दा फरक जिम्मेवारीका साथ हेरिन्छ । त्यसैले सरकार र रेडक्रसबिचको सम्बन्ध पनि सामान्य प्रशासनिक हस्तक्षेप वा राजनीतिक निर्देशनमा आधारित नभई संस्थाको स्वायत्तता, कानुनी व्यवस्था तथा रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने हो । रेडक्रसका मूल सिद्धान्तमध्ये स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थता महत्वपूर्ण छन् । विपद् वा राहत वितरणमा राजनीतिक दल, नेता वा कुनै समूहको पक्षमा संस्था प्रयोग भएको देखिएमा त्यसले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नुवाकोटमा रास्वपा नेतालाई राहत
भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको रेडक्रसबाट केन्द्रबाट नुवाकोट लगिएको राहत सामग्री जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षलाई बुझाइएको छ । यसले राहत सामग्री वितरणको प्रक्रिया, लाभग्राही छनोट र राजनीतिक दलका पदाधिकारीको संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राहत सामग्री वितरण राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता, क्षति र मानवीय मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै तदर्थ समितिका केही सदस्यले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारका मान्छेलाई खुशी पार्न भण्डारीले राहतलाई पनि राजनीतिकरण गरेका हुन् ।
ऐन निर्माणमा ढिलाइ
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिन नयाँ ऐन आवश्यक रहेको बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । सरकार तथा तदर्थ समितिले यस विषयमा तत्काल पहल गरेको भए ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर लामो समयसम्म ऐन नआउनु र संस्थाको नेतृत्व तथा सरकारबिच अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विवाद देखिनुले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । रेडक्रसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो भने सरकारले पनि संस्थाको स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । विशाल भण्डारीको राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनको नेतृत्वमा रेडक्रसमा भएका निर्णय, राहत वितरणको प्रक्रिया, सरकारका निर्णयप्रतिको संस्थाको धारणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका सिद्धान्त पालना भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठेको छ।रेडक्रसको नेतृत्वमा को रहन्छ भन्नेभन्दा पनि संस्था राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छ कि छैन, राहत निष्पक्ष रूपमा वितरण भइरहेको छ कि छैन र नेतृत्वले पारदर्शिता तथा तटस्थताको सिद्धान्त पालना गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।
