काठमाडौँ । सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यविधिसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारका अनुसार हालसम्म भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ। प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः समस्या समाधान गरिने सरकारको भनाइ छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ। प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः समस्या समाधान गरिने सरकारको भनाइ छ।
विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरकारको दाबी छ। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भए पनि त्यसअनुसार परिणाम नआएको जनाइएको छ।
अब भने राजनीतिक भागबन्डामा आधारित संरचनाको सट्टा विषयविज्ञ, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रणाली लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ।
यसका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी देशभरका निवेदनको एकीकृत अभिलेखीकरण तथा प्रमाणीकरण अघि बढाइएको छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ।
त्यस्तै, झुटा विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख परीक्षण गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी भूमि वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले निर्वाचनताका गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ।
क्रमशः जिल्लागत रूपमा भूमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधान गर्दै ” सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला” घोषणा गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको सरकारको दाबी छ।
