काठमाडौं । स्वीकृत कर्जा उपलब्ध नगराएको आरोपमा प्रभु बैंक लिमिटेडका सिईओ सुमन शर्मासहित लक्ष्मी सनराईज बैंकका ४ जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले सनराइज बैंकका पूर्व सिईओ समेत रहेका शर्मासहित तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र प्रमुख कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
अभियोगपत्रमा चारै जना हाल फरार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट म्याद पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ।
वीरगन्जमा भवन निर्माण सामग्री, हार्डवेयरलगायतको कारोबार गर्दै आएको अंजली इन्टरनेशनलले व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेको थियो। बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट २०८० वैशाख ५ गते ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थप कर्जा स्वीकृत भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
स्वीकृत कर्जाको सुरक्षणका लागि अंजली इन्टरनेशनलकी सञ्चालक निर्मला देवीका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको बाराको अमावस्थित जग्गा बैंकको पक्षमा ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक गरिएको थियो। तर धितोबन्धक गरेपछि पनि स्वीकृत रकम कम्पनीको खातामा जम्मा नभएको जाहेरवालीको दाबी छ।
बैंकका अधिकारीहरूले रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि लामो समयसम्म कर्जा नपाएको र पछि सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
यही आधारमा सरकारी वकिलले बैंकका अधिकारीहरूले मिलेमतो गरी धितो लिएर कर्जा नदिएको आरोप लगाउँदै फौजदारी अभियोग अघि बढाएको हो।
अभियोगमा धितोबन्धक गरिएको ८९ लाख रुपैयाँ बिगो तथा क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराउनसमेत माग गरिएको छ।
साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न माग गरिएको छ।
बैंक स्रोतका अनुसार फरार सूचीमा राखी मुद्दा दायर भएको जानकारी पाएपछि सीईओ शर्मा भने मेलमार्फत् जानकारी गराउँदै आफू फोर्स लिभमा बसेको बताएका छन्। सीईओ शर्माले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बर पनि स्विच अफ गरिएको छ।
यो प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा स्वीकृत भएपछि रकम प्रवाह नभएको विषयलाई कुन अवस्थामा फौजदारी कसूर मान्ने भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ।
कर्जा स्वीकृति र प्रवाह विभिन्न तहको जोखिम मूल्यांकन, कागजात परीक्षण र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाबाट हुने भएकाले व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक बदनियतबीचको सीमा अदालतको परीक्षणमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
अदालतले प्रतिवादीको उपस्थिति, बयान, थुनछेक र प्रमाण परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ। यद्यपि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोप प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्तिम टुंगो भने अदालतको फैसलाबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
