काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। गत मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका शाहले शुक्रबार महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता मुलुकले असमान रूपमा भोगिरहेको भन्दै त्यसप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, बाढीपहिरो बढ्ने र ठूलो जनधनको क्षति हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताएका थिए।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका जलवायुजन्य विपद्लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसलाई ‘हिमालयको सुनामी’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए। जलवायु संकटलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने यसको असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा मात्र सीमित नरहने र अन्ततः मानव सभ्यताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शाहले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकका लागि जलवायु न्यायलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विपद् भएपछि राहत र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नभई जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र जलवायु उत्थानशीलतालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सम्बोधनका क्रममा उनले हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनसहितको ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए। हिमालयलाई कुनै एउटा देशको राजनीतिक सीमाभित्र सीमित भूभागका रूपमा नभई विश्वकै जीवन प्रणालीसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले युद्ध र हतियारमा खर्च भइरहेको स्रोतलाई मानव विकास, खाद्य सुरक्षा र मानवताको हितमा परिचालन गर्न विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। विश्वव्यापी चुनौती समाधानका लागि सैन्य प्रतिस्पर्धाभन्दा मानवीय आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय भेटवार्तासमेत गरेका थिए। ती भेटमा नेपालका प्राथमिकता, जलवायु परिवर्तन, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
महासभामा नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असर, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी तथा जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएर शाह शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन्।
