काठमाडौं । सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयकै फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु रकम डेढ खर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ। बजेट र राजस्व परिचालनदेखि सरकारी वित्त व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा बेरुजुको आकार बढ्दै जाँदा खर्च प्रणाली र वित्तीय जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु १ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्योट गरिएको भए पनि बाँकी बेरुजुको आकार ठूलो छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बेरुजु आन्तरिक राजस्व विभागको छ। विभागको मात्रै फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु ८६ अर्ब २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ। भन्सार विभागको १८ अर्ब ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। निजीकरण एकाइको ६७ करोड ७२ लाख, महालेखानियन्त्रक कार्यालयको ३८ करोड ६३ लाख र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, एमसिए नेपालको ९ करोड ३० लाख र राजस्व अनुसन्धान विभागको ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थप ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ। ६२औं प्रतिवेदनसम्म अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १ खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो।
महालेखाले बजेट प्रणालीबाहिर कोष खडा गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम बजेटमै समावेश गर्न र विद्युतीय वित्तीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिँदै आएको छ। राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन गरी पुनरवलोकन गर्न तथा समयमै राजस्व नतिर्ने करदातालाई दिइने छुट सुविधासमेत पुनर्विचार गर्न महालेखाको सुझाव छ।
बेरुजु देखिँदैमा सबै रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको वा हिनामिना भएको भने हुँदैन। कानुनअनुसार खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण नपुगेको, नियमित गर्नुपर्ने वा असुल गर्नुपर्ने रकम लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजुका रूपमा देखाइन्छ। तर, बेरुजु लामो समयसम्म फर्छ्योट नहुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा समस्या थपिले जोखिम देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षका लागि तय गरेका माइलस्टोनको प्रगति पनि अपेक्षित देखिएको छैन। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनमा राखेका ५५ माइलस्टोनमध्ये २४ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। ४३.६ प्रतिशत माइलस्टोनका काम सुरु भएर पनि अधुरा छन् भने १२.७ प्रतिशत काम सुरु नै हुन सकेका छैनन्।
काम सुरु हुन नसकेका र सुरु भएर पनि पूरा हुन नसकेका केही माइलस्टोनलाई आगामी माइलस्टोनमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजनामा राखिएको उसको भनाइ छ।
बेरुजु फर्छ्योटमा देखिएको ठूलो बाँकी रकम र माइलस्टोन कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै कार्यसम्पादन प्रणाली सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
