काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा २०८३ भदौसम्मको थप दस्तुर जोड्दा कम्पनीको कुल बक्यौता ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको हो ।
तर, यति ठूलो रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्पष्ट रणनीति छैन । यूटीएलको अनुमतिपत्र रद्द वा समाप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि अनुमतिपत्र गयो भन्दैमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पुरानो बक्यौता पनि समाप्त हुँदैन । त्यसकारण पनि अहिले सरकार र प्राधिकरणसामु मुख्य चुनौती कम्पनीबाट बाँकी रकम कसरी सुरक्षित रूपमा उठाउने भन्ने बनेको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार यूटीएलमा भारत सरकारसँग सम्बन्धित महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेपाली साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत हिस्सा छ । यसरी कम्पनीको झन्डै ८० प्रतिशत स्वामित्व भारतीय संस्थासँग सम्बन्धित छ ।
ठूला संस्थाको लगानी रहेकै आधारमा उनीहरूको सम्पत्तिबाट यूटीएलको बक्यौता सिधै उठाउन भने मिल्दैन । कम्पनीको छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व हुने भएकाले सरकारले पहिले यूटीएलको वास्तविक सम्पत्ति, बैंक खाता, वित्तीय कारोबार, जमानत तथा प्रत्याभूति र सेयरधनीसँग भएका सम्बन्धित कारोबारको कानुनी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन वा सम्झौताले थप दायित्व देखाए त्यही आधारमा असुली अघि बढाउन सकिन्छ ।
यूटीएलले नयाँ विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । नयाँ लगानी आउने अवस्था बनेमा पुरानो सरकारी बक्यौता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । नयाँ लगानीलाई पुरानो दायित्वबाट अलग राख्ने वा कानुनी आधारमा पुनर्संरचना गर्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
भारत सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको लगानी भएकाले आवश्यक परे नेपालले सरकार–सरकार तहमा समेत विषय उठाउन सक्छ । तर, त्यसअघि नेपालले आफ्नो दाबी कति रकमको हो, कुन शीर्षकमा हो, विवादित र निर्विवाद रकम कति हो तथा कम्पनीसँग असुल गर्न सकिने सम्पत्ति कति छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।
अब यूटीएलको बक्यौता असुली पत्राचार र ताकेतामै सीमित राख्नेभन्दा समयसीमासहितको ठोस रणनीति आवश्यक देखिएको छ । कम्पनीको सम्पत्ति पहिचान, वित्तीय विवरण परीक्षण र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै राज्यले आफ्नो रकम सुरक्षित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।
यूटीएलको विषय अन्ततः एउटा कम्पनीको बक्यौताको मात्र प्रश्न होइन । आठ अर्बभन्दा बढीको रकम उठाउन नसक्ने हो भने नेपालको नियामकीय क्षमता र राज्यको असुली प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले अबको बहस यूटीएलको अनुमतिपत्र रहने कि नरहनेभन्दा पनि राज्यले आफ्नो बक्यौता कसरी उठाउँछ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
