काठमाडौं । विशेष अदालतले व्यवसायी अमित मोरलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले मोरलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका मोरलाई विशेष अदालतले धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा भने थुनामा पठाएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले भाद्र १८ गते मोरसम्बन्धी आदेश दिएको हो। मुद्दामा सुमेर शमशेर जबरा, दीपक कुमार श्रेष्ठ, अमित मोर र राजिव मोर प्रतिवादी छन्।
अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसहितका बीमकको खाताबाट ब्रोकर नम्बर ५५ अर्थात् भृकुटी स्टक ब्रोकिङ प्रालिको खातामा रकम जम्मा गराई धितोपत्रसम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त भएको देखाउने गरी रकम प्रयोग गरिएको आरोप छ। उक्त रकम अन्य प्रतिवादी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसमेतको लाभका लागि प्रयोग गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
संस्थाको कोष दुरुपयोग गरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम कसुर गरेको र त्यसबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत गरेको आरोप प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको छ।
अभियोगपत्रमा अमित मोर र राजिव मोरका हकमा संयुक्त रूपमा दुई अर्ब त्रिहत्तर करोड तेत्तीस लाख पन्ध्र हजार एक सय साठी रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। दीपक कुमार श्रेष्ठको हकमा भने छ अर्ब चार करोड चौँतीस लाख दुई हजार दुई सय सन्ताउन्न रुपैयाँ बिगो जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै, सुमेर शमशेर जबरालाई सजायसँगै थप एक अर्ब सत्ताइस करोड एकचालीस लाख छैसट्ठी हजार पाँच सय सतसट्ठी रुपैयाँ छयानब्बे पैसा सम्बन्धित कम्पनीलाई भराउन माग गरिएको छ।
बयानका क्रममा भने प्रतिवादीहरूले आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप स्वीकार गरेका छैनन्। सुमेर शमशेर जबराले आफू हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा सामान्य कर्मचारीको भूमिकामा रहेको र संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको दाबी गरेका छन्।
दीपक कुमार श्रेष्ठले आफू हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको कार्यकारी निर्देशक भए पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय सामूहिक रूपमा लगानी समितिबाट हुने गरेको र चेकमा आफूले काउन्टर साइन मात्रै गरेको बताएका छन्। अमित मोरले दीपक भट्ट वा अन्य कसैको नाममा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर खरिद गर्न आफूले कुनै रकम पठाउन वा निर्देशन दिन नलगाएको जिकिर गरेका छन्। राजिव मोरले पनि आफूलाई कुनै विशेषाधिकार नरहेको र सबै निर्णय सामूहिक रूपमा हुने गरेको दाबी गरेका छन्।
तर तत्काल प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गर्दा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट भृकुटी स्टक ब्रोकिङमा पटक–पटक गरी दुई अर्ब त्रिहत्तर करोड तेत्तीस लाख पन्ध्र हजार एक सय साठी रुपैयाँ पाँच पैसा पठाइएको र कम्पनीले आफूले खरिद गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी रकमको शेयर खरिदमा उक्त रकम प्रयोग भएको अदालतले देखाएको छ।
यसमा सञ्चालक समितिका सदस्यका रूपमा अमित मोर र राजिव मोरको समेत समर्थन रहेको अदालतको निष्कर्ष छ। साथै अमित मोरको खातामा ब्रोकर नम्बर ५५ बाट बाह्र करोड छ लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ आएको र उक्त रकम भतिजा ऋषिराज मोरका लागि शेयर खरिद गर्न सापटी दिएको भन्ने उनको बयान रहे पनि सो सापटीबापतको रकमको स्रोत ब्रोकर नम्बर ५५ ले खुलाउन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
यही आधारमा अदालतले अमित मोर, राजिव मोर र दीपक कुमार श्रेष्ठको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको ठहर गरेको हो।
इजलासले राजिव मोरलाई एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत, दीपक कुमार श्रेष्ठलाई पचास लाख रुपैयाँ र सुमेर शमशेर जबरालाई पच्चीस लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानत लिएर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ।
तर अमित मोरको हकमा भने इजलासका सदस्यबीच राय बाझिएको थियो। बहुमत सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले मोरको पदीय जिम्मेवारी, भूमिका तथा अन्य प्रतिवादीसँगको सामूहिक संलग्नताको तहलाई हेर्दा उनलाई धरौटीमा छाडेर पुर्पक्ष गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाले।
बहुमतको रायअनुसार मोरलाई एक करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानतसमेत लिएर तारेखमा राख्न नमिल्ने भन्दै सिधै थुनामा पठाउने आदेश भएको हो।
इजलासका सदस्य हेमन्त रावलले भने फरक मत राखेका छन्। उनले अमित मोरको खातामा आएको बाह्र करोड रुपैयाँ भतिजालाई सापटी दिएको भन्ने विषय र उक्त रकमको स्रोत अवैध रहेको दाबी नभएको अवस्थामा मोरलाई पनि एक करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत लिएर धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
तर बहुमत न्यायाधीशको रायअनुसार आदेश भएपछि अमित मोर धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका हुन्।
