काठमाडौँ। भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले मानवीयसँगै रसुवा र नुवाकोटका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीका कारण ११ वाणिज्य बैंकका १७ भन्दा बढी शाखा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
तथ्यांकअनुसार रसुवा र नुवाकोटका स्याफ्रुबेंसी तथा टिमुरे शाखाबाट करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निक्षेप र २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। ती शाखाहरुमा ७३ हजारभन्दा बढी निक्षेप खाता र २ हजारभन्दा बढी ऋण खाता रहेका थिए।
बाढीले शाखा कार्यालयसँगै बैंकका भल्ट, नगद, सुनचाँदी तथा अन्य महत्वपूर्ण सामग्रीसमेत बगाएको छ। टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश शाखा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले बैंकहरूलाई क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।
यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक पनि संकलन गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि हराएका कर्मचारी र भौतिक क्षतिको विवरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ताकेता गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा मानवीयसँगै भौतिक क्षतिको विवरण संकलन पनि सुरु भएको छ ।
यस क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ती आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा परेको वास्तविक जोखिम शाखागत तथ्यांकभन्दा धेरै हुन सक्ने देखिएको छ। अधिकांश ठूला जलविद्युत् कर्जा धेरै बैंक मिलेर कन्सोर्टियममार्फत लगानी गर्ने र स्वीकृति केन्द्रीय कार्यालयबाट हुने भएकाले त्यस्ता ऋण सम्बन्धित शाखाको तथ्यांकमा देखिँदैन।
राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघले प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप, कर्जा, नगद, जिन्सी तथा जलविद्युत् आयोजनामा भएको लगानीको विवरण संकलन गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक विवरण आएपछि मात्रै बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक क्षतिको अवस्था स्पष्ट हुने बताइएको छ।
बाढीपछि बैंक तथा लघुवित्तका ३५ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्। उद्धार टोलीले उनीहरूको खोजी जारी राखेको छ। यसैबीच त्रिशूली नदीले बगाएर ल्याएको बैंकको सेफ धादिङको गल्छी क्षेत्रमा फेला परेको र त्यसबाट रकम निकालिएको आरोपमा प्रहरीले २९ जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूबाट ९२ लाख ६८ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
बाढीले बैंकका शाखा, कर्मचारी, ग्राहक र ऋणी सबैलाई प्रभावित पारेकाले अब बैंकिङ सेवा पुनःस्थापना, निक्षेप तथा ऋण व्यवस्थापन र प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको कर्जा जोखिम मूल्यांकन मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ।
