काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठक निकै पेचिलो बनेको छ । अक्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई उपस्थित बैठकमा सांसदहरूले आयोगको निष्पक्षता, मर्यादा र स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना कर्मचारी र टुक्रे भ्रष्टाचारमा तदारुकता देखाउने तर ठूला राजनीतिक काण्ड र नीतिगत निर्णयहरूमा किन पछि हट्छ ? भन्दै चासो व्यक्त गरे ।
विशेषगरी राहदानी (पासपोर्ट) ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाउन दबाव दिने नियतले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा घण्टौँ राखिएको बिषयप्रति सांसदहरूले आक्रोश पोखे।
संवैधानिक निकाय कार्यकारीको इशारामा चल्न नहुने र कार्यपालिकाको शाखाजस्तो बन्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले आफूहरूमाथि कुनै अनुचित दबाव नपरेको दाबी गरे । राहदानी प्रकरणमा मुद्दा लैजानुअघि प्रधानमन्त्रीसँग नियमअनुसार नै छलफल भएको बताउँदै उहाँले आयोगले कुनै कैफियत विना, प्रमाणका आधारमा मात्रै अभियोगपत्र दर्ता गरेको बताए । साथै, जीवित रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध परेका उजुरीमाथि पनि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाे राईकाे भनाइ थियो ।
सांसदहरूले भने राजनीतिक प्रभाव र दबावभन्दा माथि उठेर काम नगरे संवैधानिक निकायहरूप्रति नागरिकको विश्वास गुम्ने भन्दै अख्तियारलाई गम्भीर र निष्पक्ष बन्न आग्रह गरेका छन् । यदि संवैधानिक प्रमुख सरकारको इसारामा चल्ने हो भने राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्न सांसदहरुको सुझाव दिएका छन्।
