काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिबारे गम्भीर खुलासा भएको छ । उक्त पदका लागि आवेदन माग गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाको दाबी गरिएको भए पनि निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड तयार पारिएको बिषय सार्वजनिक भएपछि सीइओ नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि आलोचना सुरु भएको हो।
सरकारले याङकी उक्यावलाई लगानी बोर्डको नयाँ सीईओ नियुक्त गरेसँगै छनोट प्रक्रिया साँच्चै प्रतिस्पर्धात्मक थियो या पूर्वनिर्धारित भन्ने विषय चर्चामा छ। सीइओ नियुक्तिका लागि परिमार्जन गरिएका कार्यविधिका केही प्रावधानले सीमित उम्मेदवार मात्र योग्य हुने गरी डिजाइन गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। याङकी उक्यावको नियुक्तिपछि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) सम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार विदेशी पीआर लिएको व्यक्तिले आवेदन दिनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि मात्र पीआर त्यागेको प्रमाण वा स्वघोषणा पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो प्रावधान अत्यन्तै खुकुलो बनाएर विदेशी पीआर भएकी याङकी उक्यावलाई उम्मेदवार बन्न सहज बनाइएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यसअघिका नियुक्तिमा विदेशी स्थायी आवासीय हैसियतबारे कडा मापदण्ड अपनाइने गरेको थियो।
त्यसैगरी, मूल्यांकन प्रणालीमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै पाँच अंक छुट्याइएको विषय पनि विवादमा छ। याङकी उक्यावलाई सीइओ बनाउनकै लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई पाँच अंक दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो मापदण्ड युएनडीपीमार्फत फिजीलगायतका देशमा काम गरिसकेकी उक्यावलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी समावेश गरिएको चर्चा छ।
यतिमात्र होईन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र याङकी उक्यावबीचको विगतको व्यावसायिक सम्बन्धलाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्न उठाइएको छ। यी दुवै जना विगतमा युएनडीपीसँग आबद्ध रहेको तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमार्फत नियुक्तिका लागि लबिङ भएको दाबी गरिएको छ।
याङकी उक्याव नेत्ररोग विशेषज्ञ तथा बारबरा फाउन्डेसनका संस्थापक डा. सन्दुक रुईतकी भतिजी हुन्। लगानी बोर्ड नेपालको सीइओमा उनको नाम फिक्स भइसकेको चर्चा २ हप्ता अघिदेखि नै सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न वृत चलिसकेको थियो। यसबाट पनि बोर्डको सीइओको आवेदन, अन्तर्वार्ता एवम् सर्टलिस्ट समेत एक नाटक मन्चन थियो भन्ने बलियो आरोप हो।
यद्यपि, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले भने सीइओ नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित कानुन र स्वीकृत कार्यविधिअनुसार नै सम्पन्न भएको बताउँदै आएको छ। तर, याङकी उक्यावलाई सीइओ नियुक्त गर्नकै लागि कार्यविधिका नयाँ मापदण्ड कसरी तय गरिए, किन परिवर्तन गरिए र त्यसबाट कसलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ आम सरोकारवाला सरकारसँग माग गरेका छन्।
सार्वजनिक निकायका सबैभन्दा महत्वपूर्ण पदमध्ये एक मानिने लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्नेमा नियुक्त प्रक्रियाको नाटक गरी कोहि अमुक व्यक्तिलाई जिम्मेवार निकायको पद सुम्पिने प्रवृतिलाई आम सर्वसाधारणले नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीको संज्ञा दिएका छन् । यदि सीइओ नियुक्तिका मापदण्ड निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल हुने उद्देश्यले परिवर्तन गरिएको पुष्टि भएमा त्यसले सार्वजनिक पदमा गरिने नियुक्ति प्रणालीप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरेका छन्।
