काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्ता–प्रतिपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखी छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले कार्यकारी निकाय र संवैधानिक संस्थाबीच बढ्दो संवादहीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यस्तो अवस्था मुलुकका लागि गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले संसदले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संसदको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहे पनि विगतका घटनाक्रम र त्यसबाट सिर्जित प्रश्नको निष्कर्ष ननिस्कँदै संवेदनशील विधेयकमाथि छलफल हुन थालेको भन्दै उनले सांसदहरूलाई थप जिम्मेवार हुन आग्रह गरे।
आङदेम्बेले पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको टिप्पणी पनि गरे। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट जवाफदेहिताविहीन अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको र सहमति तथा सम्झौताका प्रयास देखिए पनि व्यवहारमा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
उनले मुलुक अहिले राजनीतिक रूपमा तरल अवस्थामा रहेको, संवैधानिक निकायहरूबीच संवादहीनता बढ्दै गएको तथा संवैधानिक संस्थामाथि जनतादेखि संसदसम्म प्रश्न उठिरहेको बताए। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको ‘क्रीडास्थल’ बन्न सक्ने जोखिमतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथिको छलफल मुलुकको अस्तित्व, सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिने विषय भएकाले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
आङदेम्बेले राष्ट्रिय सेवा दल कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा सञ्चालन हुने संस्था बन्न नहुने पनि बताए। कुनै संस्था व्यक्तिकेन्द्रित वा राजनीतिक निर्देशनमा चल्ने अवस्था बने भविष्यमा त्यसको संस्थागत विश्वसनीयता र जवाफदेहिता दुवै कमजोर हुने भन्दै उनले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कारागार कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।
