काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा दिनदिनै संशोधन गरिरहेका छन्। जेठ १५ गते बजेटसँगै संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक संशोधन गर्दै वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेपछि यसले संसदीय अभ्यास र विधायिकाको अधिकारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सामान्य संसदीय प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पारित गरेपछि आर्थिक विधेयक संसदमा पेस गरिन्छ र त्यसपछि उक्त विधेयक संसदको सम्पत्ति हुन्छ। तर मन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनोमानी गर्दै संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा संसद छलेर आफूखुसी करको दर हेरफेर गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा ४६४ पृष्ठको विधेयक पेश गरेका थिए तर पटक -पटक संशोधन गरेर वाग्लेले ४४८ पृष्ठको विधेयक मात्रै अर्थमन्त्रालयको बेवसाइटमा राखेका छन्। जसका कारण आर्थिक विधेयकका १६ पेज खै ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ।
संसदमा पेश भएको ४६४ पेजको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्दा कसरी ४४८ पेजमा झर्यो ? भन्दै सांसदहरुले यसलाई आर्थिक अपराधका रूपमा व्याखा गर्दै आएका छन्।
के-केमा गरियो हेराफेरी ?
बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि भोलिपल्ट नै अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको हरित करसम्बन्धी प्रावधानमा अस्पष्टता देखिएको भन्दै वेबसाइटबाट प्रारम्भिक संस्करण हटाएको थियो। सोही दिन पुनः संशोधित संस्करण सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा करको संरचनामा स्पष्टता ल्याइएको दाबी गरिएको छ।
त्यसपछि पनि मन्त्रालयले दुई पटकसम्म आर्थिक विधेयक संशोधन गरेको छ। विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा लगाइएको सडक निर्माण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था विवादको केन्द्रमा छ। प्रारम्भिक विधेयकमा सबै ईभीमा ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर, पछि संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्मका सवारी साधनमा २.५ प्रतिशत मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्युत् करसम्बन्धी प्रावधान पनि विवादित बनेको छ। बजेटमा विद्युत्मा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरिएको थियो। तर, पछि संशोधनमार्फत घरायसी उपभोक्तालाई ५० युनिटसम्म कर नलाग्ने र सोभन्दा माथि ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कसले के भने ?
यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले भने विद्युतको अन्तिम उपभोक्ता घरायसी प्रयोगकर्ता मात्र भएको व्याख्या गर्दै बाँकी उपभोक्तामा पुरानै १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बताएका छन्। यसले कर कार्यान्वयनमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको विधेयक अर्थमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न नमिल्ने बताउँदै यसलाई गम्भीर प्रक्रिया उल्लङ्घनको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार विधेयक संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद् वा संसदमार्फत औपचारिक संशोधन आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि अर्थमन्त्रीले विधेयकमा मनलाग्दी परिवर्तन गरिरहेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएकी छन्। बहुमतको आधारमा विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने बिषय कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै उनले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकका प्रावधानहरू मन्त्रालयले आफूखुसी संशोधन गर्न नमिल्ने बताएकी छन्। उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको यस कार्यलाई आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनले भनिन्, “यो विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। प्रारम्भिक रूपमा किर्ते भएको जस्तो देखिन्छ। संसद्लाई नै छलेर करका दरमा मनलाग्दी हेरफेर गरिएको छ। यसबारे संसद्मा आवाज उठाइनेछ। यो राज्यविरुद्धको अपराधजस्तै देखिन्छ।” उनका अनुसार कांग्रेसले यस विषयमा थप अध्ययन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
विवादका बीच अर्थ मन्त्रालयले यस संशोधनलाई प्राविधिक सुधार र स्पष्टिकरणका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि दिनदिनै हुने करका दरको परिवर्तनले आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
।
