काठमाडौं । अध्ययन बिदा लिएर लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबाट रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाईएको छ। हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरेका छन् भने अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका १९१ जनामाथि अझै कारबाही प्रक्रिया जारी रहेको छ।
अध्ययन बिदाको सुविधा लिएर विदेश वा अन्यत्र गएपछि विश्वविद्यालय सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम असुल्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सक्रियता र निर्देशनपछि विश्वविद्यालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार अध्ययन बिदामा रहेका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरिसकेका छन्। थप ६२ जनाले रकम फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ५४ जनालाई समितिले औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका कारण त्रिविले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति बेहोरेको प्रारम्भिक अनुमान छ। नियमअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले अध्ययनका लागि पाँच वर्षसम्म बिदा पाउन सक्छन्। तर, बिदा अवधिपछि सेवामा नफर्किने वा अध्ययन पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि विश्वविद्यालयले छानबिन थालेको थियो।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते गठन गरेको छानबिन समितिले ३९८ जना प्राध्यापक अध्ययन बिदासम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न रहेको फेला पारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १९१ जना अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएका छन् भने २०७ जनाले बिदा लिए पनि अध्ययन पूरा नगरेको देखिएको छ।
समितिले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरिरहेकोमा अटेर गर्नेहरूको नाम भने सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। विश्वविद्यालयका अनुसार एक जना प्राध्यापकले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
वर्षौंसम्म अध्ययन बिदाको नाममा विश्वविद्यालयको स्रोत–साधन उपयोग गरेर सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिविरुद्ध सुरु गरिएको यो अभियानले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा जवाफदेहिता कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
