काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त संस्थामाथि निगरानी थप कडा बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै संस्थाका लगानीकर्ता, वास्तविक धनी, हिताधिकारी, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा रहने व्यक्तिको विस्तृत पृष्ठभूमि विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा स्वामित्वमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिको वित्तीय आचरण, आपराधिक पृष्ठभूमि तथा सम्पत्ति विवरणसमेत राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।
अब कुनै व्यक्तिले संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गर्दा, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुँदा तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयरमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी हुँदा सम्बन्धित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीसम्बन्धी जानकारी, कानुनी मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसुरमा संलग्न भए–नभएको विवरण तथा त्यसको वर्तमान अवस्थासमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको भए त्यसको जानकारी दिनुपर्नेछ। अदालत वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व तथा सरकारी बक्यौता रहेको वा नरहेको विवरणसमेत अनिवार्य गरिएको छ।
संशोधित निर्देशनले नेपाल तथा विदेशमा कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था रहेको वा नरहेको तथा नेपाली नागरिकको हकमा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा त्यसमा वास्तविक धनीको हैसियत रहेको वा नरहेको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसका अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिको विगतको व्यावसायिक संलग्नता, आबद्ध संस्था, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय, कार्यसम्पादन अनुभव तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै संस्थामा रहेका लगानीकर्ता, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहका व्यक्तिका हकमा समेत यी सबै विवरण संकलन गरी भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
