काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न राष्ट्रिय गौरव तथा पूर्वाधार आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने तराई–मधेस द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
हुलाकी राजमार्गका लागि चार अर्ब ६५ करोड, कर्णाली राजमार्गका लागि एक अर्ब, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि दुई अर्ब १६ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पृथ्वी राजमार्गका लागि छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडक पुल तथा स्थानीय सडक पुल निर्माणका लागि नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सडक मर्मतसम्भार कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ५२ करोड र पहिरो व्यवस्थापनका लागि तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कोशी करिडोरका लागि छ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने गल्छी–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पाँच अर्ब १४ करोड तथा सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी पाइप सञ्जाल विस्तारका लागि सात अर्ब २६ करोड, प्रमुख सहरमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि दुई अर्ब ३४ करोड तथा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि तीन अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सिँचाइतर्फ राजापुर–भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि दुई अर्ब ९८ करोड तथा महाकाली सिँचाइ–रानी जमरा कुलरिया आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड, कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि दुई अर्ब १९ करोड तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहयोगका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५३ करोड तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि आठ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १८ करोड तथा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि चार अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
