काठमाडौं। एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने र फौजदारी मुद्दाको त्रास देखाउने प्रवृत्तिले विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन सक्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा श्रेष्ठले सरकारको नीति र व्यवहार लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा त्यसविपरीतका गतिविधिले लगानीकर्तामाझ असुरक्षाको सन्देश गएको बताएका हुन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघि बढाएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएका कारण आफूहरू पनि अहिले पीडित पक्ष बन्नुपरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने चर्चा भइरहे पनि लगानी गरेपछि अनावश्यक विवाद र कानुनी झमेलाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरी नेपाली लगानीकर्ताले कम्पनी सञ्चालन गर्न खोज्दा समेत विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यस्तो अवस्थाले विदेशी तथा स्वदेशी दुवै लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् ।
उनले नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाउन कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म लम्बिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले कर निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया बढीमा एक वर्षभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
दफा ५७ ले लगानी निरुत्साहित गरेको दाबी
श्रेष्ठले आयकर ऐनको दफा ५७ का कारण नेपालमा लगानी तथा कम्पनीको मर्जर र एक्विजिसन प्रभावित भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार अफसोर लगानीसम्बन्धी सरकारको नीति स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ‘दफा ५७ का कारण नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था छ । कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जानसमेत डराइरहेका छन्,’ उनले भने ।
श्रम कानुनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेशी कर्मचारीको भिसा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई श्रम सम्झौतासँग समायोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विदेशी मुद्रा सटहीमा समान व्यवहारको माग
श्रेष्ठले फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी सुविधामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहज रूपमा गर्न पाउने तर आफूहरूले भने सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको दाबी छ । केही सेवा भुक्तानीमा विगत दुई वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै उनले त्यसको समाधानका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट आवश्यक सिफारिस हुनुपर्ने बताए ।
‘एनसेलले २० अर्ब तिर्नुपर्ने, अरूलाई तीन लाखमै अनुमतिपत्र’
श्रेष्ठले दूरसञ्चार अनुमतिपत्रको शुल्कमा समेत असमानता रहेको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने समान प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले करिब तीन लाख रुपैयाँमै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पाउने अवस्था छ ।
‘यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत समान व्यवहार नभएको श्रेष्ठको गुनासो छ । अन्य सेवा प्रदायकले समान परिस्थितिमा फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा एनसेलले शुल्क तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि फ्रिक्वेन्सी नपाएको उनले बताए । कर, श्रम, विदेशी मुद्रा, फ्रिक्वेन्सी तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी नीतिमा समानता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्न सके मात्रै नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बन्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
