काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन झन्डै नौ महिनापछि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाले आजै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइने र त्यसपछि आयोगको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सबै सदस्यहरूको सहमति जुटिसकेको छ ।
सदस्य थापा नेतृत्वको अध्ययन टोलीले गत चैत ६ गते नै आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि यसअघि सहमति नजुट्दा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न भदौ २४ गते नै आयोगले विशेष अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हालका प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको समेत बयान लिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको दमन तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । भदौ २४ गते भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हिंसात्मक घटनाबारे पनि विश्लेषण गर्दै जिम्मेवारी निर्धारण र कारबाही सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा जिल्ला प्रशासन संयन्त्रहरूको भूमिका पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने सदस्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल रहेका थिए ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमार्फत जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको जनाएको छ ।
