काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) का अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजिनामा दिई मार्ग प्रसस्त गर्न भनिएको भए पनि उनले भने पद छोड्न अस्वीकार गरेका छन् ।
सूचना प्रविधि तथा संचारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालयमै बोलाएर राजिनामा दिएर काम मार्ग प्रसस्त गर्न निर्देशन दिँदा समेत भण्डारीले पद ओगटेरै बसेपछि भने नेतृत्वमाथि नै विविध किसिमका प्रश्न खडा गरिएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा नियुक्त गरिएका भण्डारीले मन्त्रीस्तरबाट आएको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गर्दै अहिले पद नछाड्ने अडान लिएपछि अन्ततः उनलाई हटाउने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
भण्डारी एनटिए अध्यक्ष बन्नुअघि रेखा शर्माका सल्लाहकार थिए । संचार मन्त्रालय अन्तरगत नै पर्ने एनटिएमा सरकारले मन्त्रीका सल्लाहकारलाई भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको निर्देशन र राजिनामा नदिने भण्डारीको अडानले पनि प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियामक निकायले गर्नुपर्ने सामान्य काम कारबाहीमा समेत नेतृत्व असक्षम देखिएको भन्दै भण्डारीमाथि राजिनामाको चौतर्फी दवाव आएको पाईइएको छ। नियमानुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने राजस्व समेत प्राधिकरणले उठाउन नसक्दा भण्डारीको कार्यक्षमतामाथि थप प्रश्न उठाईएको छ। त्यसमाथि फितलो नियमन र नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनमा समेत उदासीनता देखिएपछि दूरसंचार क्षेत्र गतिहिन भएको छ भने उनी थप दवावमा देखिएका छन् ।
प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा १ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएअनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर वापतको रकम समेत उठाउन नसक्दा पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दै आलटाल आएको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १४ को उपदफा ५ अनुसार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा संचालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १४ बमोजिम ग्राहकबाट लिने महसुलको दश प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गरिएको प्रत्येक महिनाको दस्तुर अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्ने प्रावधान भएको र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसारको रकम राजस्व खातामा दाखिला गरी सो को जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, प्राधिकरणले २०८३-०१-०४ मा पनि दस्तुर र जरिवाना नतिरेको भन्दै सूचना निकालेको छ। यसबाट पनि नियामकको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाईएको छ।
भण्डारीमाथि ‘स्मार्ट टेलिकम’ प्रकरणमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कम्पनीको सम्पत्ति झन्डै ४६० करोड बिक्री गर्ने विषयमा समेत भित्रभित्रै ‘सेटिङ’भएको आरोपसमेत उनीमाथि छ। नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा सो कम्पनी टेकओअभर गरी पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरणका नाममा आएको थियो। तर, प्राधिकरणको लापरबाहीले कम्पनीका सम्पति विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै ढंगले बिक्री वितरण गरी सो कम्पनीमा प्रवाह भएका ऋण असुल गरिसकेको छ। यसमा पनि उनको संलग्नता रहेको आरोप छ। प्राधिकरणले छानविन समिति समेत पूर्ण बनाउन सकेको छैन।
त्यस्तै, आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएका विषय पनि विवादमा छन् । उनीमाथि आर्थिक ऐन २०८२ को मर्मविपरीतका दर्जनौं निर्णय गरेको आरोप छ। यसले नियामक निकायको विश्वसनीयतामाथि नै असर परेको हो । दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीसँगै राजस्व संकलनसम्बन्धी प्रावधान नै कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको आरोप लगाउँदै भण्डारीलाई हटाउने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
स्रोतकाअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट उठाउनु पर्ने बक्यौता अर्बौं छ। गत आर्थिक बर्षमा क्लासिक टेकको सबैभन्दा धेरै बाँकी बक्यौता रहेको छ। यस कम्पनीले ४५ करोड भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ। यस्तै, वेबसर्फरको १५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बक्यौता रहेको छ भने ब्रोडलिंकको करिब १० करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, टेकमाइण्डसको १९ करोड रुपैया भन्दा धेरै छ भने मर्कन्टाइलको ३ करोड रुपैयाँ भन्दा अधिक बाँकी बक्यौता रहेको छ।
त्यसो त भण्डारीका बिषयमा प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारी समेत सन्तुष्ट छैनन् । कार्यसम्पादन सुस्त हुनु, योजना अलपत्र पर्नु र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा सेवाप्रदायकलाई पर्ने असरको जिम्मेवार आँफुहरु सेमत हुनुपर्दा कर्मचारीहरू निराश हैरान छन् । नेतृत्व सहि समयमा दिशा दिन नसक्दा काम गर्ने वातावरण नै नरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार, सेवा गुणस्तर वृद्धि र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका प्रतिबद्धतासहित नियुक्त भएका भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा सुधारको गति लिन नसकेको र नियमन प्रभावकारी नभएको कर्मचारीहरुकै गुनासो छ।
राज्य संचालनका लागि झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त दल रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई राजीनामा गरिदिन भनिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरुले स्वेच्छिक रुपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालनमा सहयोग गर्न अपिल गरेपछि केहिले राजिनामा बुझाएका छन् भने केहिले अटेरी गर्दै आएका छन्। भण्डारीले पनि राजिनामा दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
