काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय ऐन–नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सामान्यतः ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने भए पनि, यस वर्ष सिटका लागि नियमित प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि शाहलाई थप कोटामार्फत अवसर दिइएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही विषयमा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाभन्दा बाहिर रहेर ‘विशेष’ अतिरिक्त कोटाबाट गरिएको हो। यसका लागि सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ—यस निर्णयले प्रचलित कानुनअनुसार अन्य विद्यार्थीले पाउने अवसरमा कुनै संकुचन वा बाधा पुगेको छैन। जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस र मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरिएको हो।
शाहले शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरेको थियो।
