काठमाडौँ । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयकाबिरुद्द संसदनमा आवाज उठाईएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सरकारको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने दाबी गर्दै सो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद केरुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने गरी सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने निर्णय रोक्न माग गर्दै नयाँ सरकार आउने बित्तिकै जनतालाई सुसूचित गराउने निजी सञ्चार माध्यमलाई समेत दिईदै आएको विज्ञापन रोक्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ ।
Artha Sanjal
