काठमाडौं । राजधानीको ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर निर्माण गरिएको छायाँ सेन्टरको जग्गा कानुनअनुसार निजी स्वामित्वमा जान सक्ने थियो वा थिएन भन्ने विवादमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
गुठी जग्गामा मोही हक, रैतानीकरण, गुठी संस्थानका निर्णयको वैधता तथा हाल निर्माण भइसकेको संरचना बदर हुन सक्ने–नसक्ने जस्ता पाँच महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नको निरूपण हुने भएकाले यसलाई निर्णायक सुनुवाइका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले आफ्नी आमा छायाँदेवी पाण्डेको नाममा निर्माण गरेको छायाँ सेन्टरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हाल १५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। २०७१ सालदेखि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रलगायतले दायर गरेका ती मुद्दाहरूलाई एकीकृत गरेर सुनुवाइ हुँदै आएको छ। आजको पूर्ण इजलासले सर्वप्रथम विवादित जग्गाको कानुनी हैसियतबारे निर्णय गर्नेछ।
वि. सं २०३३ सालको नापी अभिलेखमा उक्त जग्गा पोखरी र चोकका रूपमा उल्लेख भएको तथा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले यस्ता गुठी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा केयुरशमशेर जबरालाई मोही हक दिने गरी भएको मिलापत्र कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको निरूपण आजको पूर्ण इजलासबाट हुनेछ। त्यसैगरी, सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता वा रैतानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अम्बिका राणाको नाममा जग्गा नामसारी तथा रैतानी गरिएको प्रक्रिया वैध थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि अदालतले टुंगो लगाउनेछ।
यस सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न गुठी संस्थानका निर्णयसँग जोडिएको छ। सञ्चालक समितिको औपचारिक निर्णयबिनै गुठी संस्थानका पदाधिकारीहरूले मोही कायम गर्ने, नामसारी गर्ने र रैतानी बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा ती निर्णयलाई संस्थानकै वैध निर्णय मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि अदालतले व्याख्या गर्नेछ।
आज बस्ने पूर्ण इजलासले रैतानीकरणसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न मिल्ने–नमिल्ने प्रश्नमाथि पनि सुनुवाइ गर्नेछ। गुठी संस्थानले एकपटक रैतानीकरण बदर गरेपछि अदालतबाट त्यसलाई सदर गरिएको र पछि गुठियार तथा पक्षकारबीच भएका मिलापत्रहरूको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने विषयलाई समेत महत्वकासाथ अघि सारिएको छ।
अदालतले गुठी संस्थानमा हस्तान्तरण भइसकेको सम्पत्तिमा पुराना गुठियारहरूको हक बाँकी रहन्छ कि रहँदैन तथा हाल तेस्रो पक्षका नाममा हस्तान्तरण भई व्यापारिक भवन निर्माणसमेत भइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरी कमलपोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा पुनःस्थापना गर्न कानुनी रूपमा सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको समेत अन्तिम निरूपण गर्नेछ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा जानुको विवरण मागेको थियो । संस्थानले सार्वजनिक पोखरीमा गैरकानुनी रूपमा मोही कायम भएपछि गुठी संस्थानको २१ जेठ २०३९ को निर्णयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार केयुर शमशेर राणा मोही कायम भई उक्त जग्गा गुठी अधीनस्थ कायम भएको भनेको छ । त्यसपछि उक्त जग्गाको मोहियानी हक बिक्रीवितरण भई कित्ताकाटसमेत भई व्यक्ति विशेषको नाममा कायम भई गएको गुठी संस्थानको प्रस्टीकरण छ ।
गुठी संस्थानने उक्त रैतानी नम्बरीसम्म बदरका लागि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा फिराद दर्ता गरिए पनि सफल नभएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘रैतानी नम्बरी बदर गर्न संस्थानले पुनरावेदन गर्दा सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट उक्त रैतानी नम्बरीलाई सदर गरी फैसला गरेको र उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको हुँदा यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन,’ पत्रमा भनिएको छ ।
