काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा दोषीमाथि कारबाही गर्दा आवेग वा उत्तेजनामा नभई कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
पार्टीले सरकारको पछिल्लो कदमलाई ‘सेलेक्टिभ’ र पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गर्दै यसले विधिको शासन कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्वाग्रहविहीन छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कांग्रेसले सुरुदेखि नै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै आएको र भदौ २७ गतेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समेत दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको स्मरण गराएको छ।
साथै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण देखिएको जनाएको छ। विशेषतः भदौ २३ का घटनालाई प्राथमिकता दिइँदा २४ का घटनालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै यसलाई विधिको शासनविपरीत ठहर गरिएको छ।
कांग्रेसले भदौ २४ गतेको घटनालाई सरकार र छानबिन आयोगले नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। ‘भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न सँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेसले औंल्याएको छ। आवेग र उत्तेजनामा आएर नभई स्थापित कानुनी प्रक्रिया बमोजिम दोषीहरूलाई दायरामा ल्याउनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।
पार्टीले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय र हतारमा गरिएको पक्राउ प्रक्रियालाई पनि गलत ठहर गर्दै यसले सरकारको व्यवहार चयनात्मक र पूर्वाग्रही देखिएको आरोप लगाएको छ। सरकारले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा घटनालाई थप राजनीतिक रंग दिन खोजेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
