काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको ठहर गर्दै खापुङमाथि फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्नुपर्ने राय दिएको हो।
प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा किशोरसहित प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार हुँदा खापुङ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा थिए। फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको बयान उद्धृत गर्दै आयोगले घातक (लेथल) हतियार प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न आदेश शीर्ष तहबाट आएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगको विश्लेषणअनुसार पहिलो दिन प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीहरूले भोलिपल्ट थप उग्र प्रदर्शन तथा तोडफोड गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भदौ २३ र २४ मा देशभर भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ३९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। समग्र घटनामा भने ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गोली लागेर मृत्यु भएका ३४ जनाको पोस्टमार्टम त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते दिउँसो करिब १ बजेतिर प्रहरी सञ्चार सेट (वाकीटकी) मार्फत आईजीपी खापुङले गोली चलाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनतर्फ केन्द्रित भएपछि उनले बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्। एक अधिकृतका अनुसार खापुङले भनेका थिए, “संसद् भवन घेरिसकेका छन्, के हेरेको ? गोली चलाउ।”
यसैबीच आयोगले काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगका एक सदस्यका अनुसार समितिका अध्यक्षमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन र अन्य सदस्यहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
