काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै बदलिँदो आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन आवश्यक भएको बताए।
सरकारका अनुसार वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न ऐनका केही प्रावधान परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
विधेयकले विशेषगरी केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गर्न सकिने डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्वका विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल मुद्रासम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि यसलाई कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार यसले वित्तीय कारोबारलाई थप सुरक्षित, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
विधेयकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका सुदृढ गर्ने, सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि थप अधिकार प्रदान गर्ने तथा मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि कुनै विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए।
अब उक्त विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइनेछ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
