काठमाडौं। भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयले सरकार र सुरक्षा निकायको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले ‘मुद्दा दायर गर्ने आधार नदेखिएको’ भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरी सदरका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन पठाएपछि यसको चौतर्फी आलोचना समेत सुरु भएको छ।
गौतमलाई प्रहरीले घटना भएको करिब पाँच महिनापछि २२ माघमा पक्राउ गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा गौतम आँफैले सिंहदरबारमा आगजनी गरेको भिडियो अपलोड गरेका थिए। सोही भिडिओलाई आधार बनाएर प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद थप गरी थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
तर, पाँच महिनापछि पक्राउ गरि थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएको भए पनि अन्ततः ‘आधार नपुगेको’ भन्दै मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरिएपछि राज्यको अनुसन्धान क्षमता, प्रमाण संकलन प्रक्रिया र अभियोजन तयारी कति कमजोर छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
यदि भिडियोमा देेेखिएको विश्वसनीय प्रमाण थिएन भने पक्राउ किन गरियो ? यदि पक्राउ आवश्यक थियो भने पाँच महिनासम्म ठोस प्रमाण किन जुटेन? यो प्रश्न यतिबेला चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ।
गौतमले भिडियोमा “सिंहदरबारको गेट तोडेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कार्यालयमा आगो लगाइसक्यौं” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रष्ट देखिन्छ। तर, पोख्त प्रमाण हुँदाहुँदै अभियोजन कमजोर बनाइ राजनीतिक साँंठगाँठका आधार आपराधिक मुद्दामा समेत सरकार कारबाही प्रक्रियाबाट पछि हट्दा जनविश्वास कमजोर बनेको देखिन्छ।
