काठमाडौँ । ‘पारदर्शिता- जवाफदेहिता र उत्तरदायीत्व’ अन्तरिम सरकरको मुलभूत मान्यता भएको भन्दै सुशासनका कुरा गर्दै ६ महिनाका लागि बनेको अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री सुशील कार्की नेतृत्वमै अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले अन्यले झैँ मन्त्री बनेको २ महिनामै औकात देखाउन सुरु गरेका छन्।
खनालले मन्त्री बनेलगतै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो भए वा कर्मचारीले घुस मागेमा सिधै इमेल गर्न सकिने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरे । त्यसको ६ घण्टामै १६६ इमेल आएको र २ दर्जन इमेलको जवाफ दिई ती मध्ये धेरैमा कारबाही समेत गरिसकिएको सकेको खनालले दावी पनि गरे । तर, उजुरी तथा गुनासा कसकाल थिए, वास्तवमै थिए या थिएनन् यसको प्रमाण दिन अर्थमन्त्रालय चाहँदैन। यस सम्बन्धमा बुझ्दा यस बिषयप्रति अर्थमन्त्रालयकै कर्माचारी बेखबर छन्। नत उक्त निर्णयमाथि भएका कामकारबाहीबारे माग गरिएका सूचना नै उपलब्ध गराइएको छ। यता, अर्थमन्त्री खनालले दावी गरेझैं यथार्थमै जनताका चासो, गुनासो, , प्रश्न तथा सुझाव सुन्छन् त ? भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा उक्त प्रश्नलाई खनाल आँफैले गलत सावित गरिदिएका छन्।
खनालले आँफै परामर्सदाता रहेको विदेशी कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई करोडौं कर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएपछि उनी अहिले तीव्र विवादमा तानिए। सन् २०१४ को सेप्टेम्बर २४ मा उनले पहिलोपटक डोल्माका सीईओ टीम गोचर र लगानी निर्देशक शब्द ज्ञवालीसँग भेट गरेपछि डोल्माको परामर्शदाता बनेका खनालले अर्थमन्त्री भएलगतै करोडौँ रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेपछि उनीमाथि विभिन्न संका उपशंका सुरु भएको छ।
केही वर्षअघि ‘एनसेल कर विवाद’ मा कर प्रशासनको पक्ष लिएर कर असुल्ने अभियानको नेतृत्वसमेत गरेका मन्त्री खनालले आफू परामर्शदाता रहेको विदेशी कम्पनी डोल्मालाई अर्थमन्त्री भएलगत्तै कर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका पछि उनीमाथि सिमित व्यापारीहरुको लाभका निमित्त काम गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै, खनाल मन्त्री भए लगत्तै अघिल्लो सरकारले आयातमा रोक लगाएका ‘युरो थ्री’मापदण्डका सवारीसाधनको आयात खुला गरेका छन्। उनी निकट रहेका एक व्यवसायीले पहिल्यै अर्डर गरिसकेको तथा प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भएको भन्दै उक्त सवारीसाधन ल्याउन छुट माग गरेपछि खनालले उनलाई मापदण्ड विपरितका मन्त्रिपरिषद्बबाटै निर्णय गराई ‘युरो थ्री’का सवारी भारतबाट नेपाल ल्याउने अनुमति दिए। यसबाट नेपाली जनता भारतका थोत्रा गाडी प्रयोग गर्न तथा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन्।
तत्कालीन सरकारले गत असार ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेको थियो । योसँगै चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’लागू भएको थियो। तत्कालिन सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि ‘युरो थ्री’मापदण्डका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असार पहिलो साता सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेको थियो । यससँगै २०६९ को पुरानो मापदण्ड खारेज गरिएको पनि मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर मन्त्री खनालले ८ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘युरो थ्री’मापदण्डका सवारी नेपाल ल्याउन पाउने निर्णय गराएका छन्।
त्यस्तै, मन्त्री खनाल डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा समेत मुछिए। कुलमान घिसिङको स्वार्थअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षको आडमा अन्य व्यवसायीमाथि जबर्जस्ती हुँदै नभएको बन्यौता घुमाउरो पारामा तिर्न बाध्य बनाइ रकम उठाउन लागेको आरोप व्याप्त छ।
उल्लेखित बिषयमाथि उठेका प्रश्न तथा गुनासोका सम्बन्धमा गरिएको प्रश्नलाई मन्त्री खनालले भनेका छन् ,-‘दिस इज ननसेन्स।’ त्यस्तै, जनमानसमा उठेका बिषयमाथि उनले अभद्र टिप्पणी गरेका छन्। नेपालस्थित बेलायती दूतावासमा टीम गोचर, शब्द ज्ञवाली र रामेश्वर खनालबीच भएको भेटवार्ता, त्यसपछी खनाल परामर्शदाता बनेको बिषय र मन्त्री बन्नासाथ सोहि कम्पनीलाई करोडौं रुपैयाँ कर छुट दिने बिषय कनेक्सन के हो मन्त्री ज्यु ? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘डोन्ट सेन्ट सच अ रबिस म्यासेज’ भने ‘पदीय घमण्ड’ प्रस्तुत गरेका छन्।
जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको अनतरिम सरकारलाई शुसासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मापदण्ड तयार गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गराउने म्यान्डेड दिईएको छ। तर, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम नगरी राज्यलाई घाटा र सिमित स्वार्थसमूहलाई फाइदा हुने किसिमका काम एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय गर्न थालेपछि जेनजी प्रतिनिधिहरुले नै मन्त्रीहरुको राजिनामा माग्न थालेका छन्। सोहि बिषयलाई उदृत गर्दै ‘राजिनामा दिनुस् मन्त्री ज्यु भन्ने दिन आउनेछ’ नि के भन्नुहुन्छ ? भन्ने बिषयको जवाफको सट्टा खनाल सामाजिक संजालमै ब्लक गरी समस्यादेखि पन्छिए।
त्यसमाथि मन्त्री खनालका जवाफ र टिप्पणी सामान्य नगरिकको विवेकले गर्ने गर्नेसम्मका छैनन्। सार्वजनिक रुपमा उठेका बिषयमा देशका मन्त्री तथा एक जिम्मेवार निकायका व्यक्तिसँग गरिएका प्रश्नको जवाफ यति अमर्यादित एवम् तुच्छतापूर्ण हुन्छन् ? भन्ने प्रश्नलाई आरोप तथा गुनासो सुन्नासाथ ब्लक गरेर समस्यादेखि पन्छिने प्रवृत्तिले नै बताउँछ।
तर, देश र नागरिक अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको डम्फू बजाउँदै स्टन्ट देखाएर मन्त्री बनेकाहरुको पुरानै प्ररवृत्ति एवम् पहुँचका आधारमा हुने काम गराइले सरकारका व्यक्ति तथा तिनका नियतमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वभाविक मान्न नसकिने आम बुझाइ रहेको छ।
