काठमाडौँ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ। जसमा ४जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तथा भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने, इलाम जिल्लालाई ३ महिनासम्मका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरवारमा आज बसेको उक्त बैठकले देशको सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा समेत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले विपतका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन्।
