काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका) संस्थाहरूका लागि ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस मार्गदर्शनले लाभांश वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, मुनाफाको पुनः लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा संस्थाको जोखिम वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
मार्गदर्शन अनुसार अब सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्नै लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति बनाउनेछन, जसलाई सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। नीति निर्माण गर्दा नियामकीय पुँजी व्यवस्थापन, नगद र शेयर लाभांश वितरण, जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष तथा पूर्वाधार विकास कोषको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्नेछ।
जोखिम बहन कोष अप्रत्याशित घटना व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भने पूर्वाधार विकास कोष संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा केही पूर्वशर्तहरू पनि उल्लेख गरेको छ। लाभांश घोषणा गर्न संस्था वित्तीय रूपमा सबल हुनु आवश्यक छ। सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक हुन नहुने, कर्जा सर्तले रोक लगाएको नहुने, पर्याप्त नगद मौज्दात भएको, र राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा गम्भीर कमजोरी फेला नपरेको हुनुपर्नेछ।
शेयर प्रिमियम वा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’बाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। लाभांश वितरणका लागि संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण प्रकाशनको स्वीकृति सँगै लाभांश प्रस्तावको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले आशा व्यक्त गरेको छ कि मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्नेछ।
