वाग्लेले भने-‘राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको सीमालाई ५ प्रतिशतको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ, तर अहिले त्यो अनुपात १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भन्ने तथ्यहरू छन्। यो निकै भयानक अवस्था हो, देशका बैंकहरू डुबेका छन् भन्न मिल्ने अवस्था आएको छ।’
उनका अनुसार यो संकट सिर्जना हुनुमा नियामक संस्थाहरूको कमजोर भूमिका मात्र नभई वित्तीय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाहरूको प्रभाव पनि मुख्य कारण हो।
सांसद वाग्लेले बीमा समिती, धितोपत्र बोर्ड लगायतका वित्तीय नियामक निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपमा परेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेक छन् । उनले यस्ता निकायहरूमा सुदृढ नेतृत्व, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन आवश्यक रहेको औंल्याए।
‘राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियामक नियुक्त गरिँदा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली जोखिममा पर्छ,’उनले भने, ‘अहिले सुधारको ठोस पहल नगरे हामी आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख हुनेछौं।’
उनले आगामी मौद्रिक नीति देशको वित्तीय स्थायित्व र पुनरुत्थानका लागि निर्णायक हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई गम्भीर जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गरे।
