काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू गभर्नरको दौडबाट कानुनीरूपमा बाहिर राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओलाई मात्रै अयोग्य ठहर गरिए पनि अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूलाई समेत गभर्नर बन्ने अयोग्यमा राखिएको हो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, यसले एकातर्फ वाणिज्य बैंकमा कार्यरत सीईओहरू गभर्नर बन्दा नियमन र सुपरिवेक्षणको निष्पक्षता खलबलिन सक्छ भन्ने ठोस व्यावहारिक चुनौती देखिएको छ भने अर्कोतर्फ डेपुटी गभर्नरलाई नाघेर कार्यकारी निर्देशकलाई नियुक्त गर्दा चेन अफ कमान्ड भत्किने चिन्ता देखिएको छ।
हालैका गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक—डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ—अग्रपंक्तिमा थिए। भट्टको नाम टुंगो लागेपछि उनको राजीनामा अस्वीकृत गरियो। निजी क्षेत्रबाट पनि नबिल बैंकका तत्कालीन सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन गभर्नरको दौडमा देखिएका थिए।
स्रोतका अनुसार मस्यौदामा तीनजना डेपुटी गभर्नरमध्ये कुनैको नाम गभर्नरको लागि सिफारिसका विषयमा छलफल भएको छैन। यद्यपि, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मस्यौदा संसदमा लैजानुअघि डेपुटी गभर्नरका बारेमा पुनः छलफल गर्न इच्छुक रहेको बताइएको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशकभन्दा माथिका पदहरूमा बाहिरबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छैन। यही कारण सञ्चालक समिति पनि अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको ’क्लब’ बनेको आलोचना छ।
यसले नीति निर्माणमा बहुपक्षीय दृष्टिकोणलाई बन्देज लगाएको बताइएको छ। तसर्थ निर्देशक तहमा केही जनशक्ति बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीसमक्ष पुगेको छ।
