काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायता कटौती र राजस्वको सङ्कोचका कारण बजेट निर्माणमा स्रोतको चर्को चाप पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्बको बजेट सिलिङमा तयारी गरिएको छ । जुन चालु वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी छ । यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै २ खर्बले घटाएका थिए । चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब माथि पुगेको छ । सरकारले ७ खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो ।
सामाजिक सुरक्षामा हरेक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ । आगामी वर्ष यो क्षेत्रलाई अझ बढी प्राथमिकता दिइनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडिएको छ, अब मन्त्रालयहरूले यसै आधारमा योजना र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेछ।’
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार अमेरिकाले दिने अनुदानमा कटौती गरिरहेकाले बजेटमा थप दबाव पर्ने छ । सरकार वैदेशिक सहायता र ऋणको वैकल्पिक स्रोत खोज्ने तयारीमा रहेको छ । आगामी वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘अहिलेको नेतृत्वले वित्तीय खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे सकारात्मक सोच राखेको देखिंदैन।” उनले थपे, “नेपाल अरु देशका अनुदान र सहयोगमा आधारित देश हो। हाम्रो पूर्वाधार र सामाजिक प्रगति बाह्य सहायता र ऋणको कारण सम्भव भएको हो।’
नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायतका लागि लर्विङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
