काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायी र आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
विभिन्न निकायबाट सिफारिस भइ आएका यी कम्पनीहरूलाई कार्यालयको मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई आजदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
