काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र बैंकका सीईओ अशोक शेरचन पटक-पटक नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन बाफियाको प्रवाधानविपरित लामो समयदेखि बैंकको नेतृत्व गरिरहेको प्रभु बैंक र सीईओ शेरचन स्वयम् बर्षैपिच्छे नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाही पर्दै आएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने शेरचनलाई आर्थिक बर्ष ८०-८१ मै २ पटक सचेत गराएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु बैंकलाई आर्थिक वर्ष ७७–७८ को तेस्रो त्रैमासमा कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरित प्रभु बैंक र तत्कालिन अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनको प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच स्वार्थ बाझिने गरी कारोबार गरेको पाईएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रभु बैंकका संचालकहरु र सीईओ शेरचनलाई समेत राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकले तत्कालिन अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, संचालकहरु शंकर कालीकोटा र रमेश सिंह खड्का, तत्कालिन संचालकहरु अम्बिका शर्मा लामिछाने, पुष्प बहादुर प्रधान, दक्ष पौडेललाई सचेत गराएको हो ।
त्यसैगरी प्रभु बैंक २०७८-७९ को पहिलो त्रैमासमै नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ। बैंकले अनिवार्य नगद/ मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रभु बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको हो । जसमा बैंकले जरिवाना स्वरूप १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ १४ पैसा नगद तिरेको छ।
प्रभु बैंक २०७९-८० को पहिलो त्रैमासमै कारबाहीमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले प्रभु बैंकका केहि खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गरेपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खातामा कारोबार गरेको पाईएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई समेत सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, २०७९-८० कै तेस्रो त्रैमासमा पनि प्रभु बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ। प्रभु बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेपछि ५० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको हो ।
त्यस्तै, २०८०-८१ को पहिलो त्रैमासमा प्रभु बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निदेशन २०७९ को निर्देशन नम्बर २/७९ बमोजिम कर्जा सापटको बर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, निर्देशन विपरित प्रिमियमदर बढाएर ब्याज असुलेको, पूँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्था विपरित जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टीङ्ग गरेकोले राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरित भएका उल्लेखित कार्यमाथि समयमै निगरानी तथा अनुगमन नगरी एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देशन न. ६/०७९ को बुँदा नम्बर २ को संचालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालना नगरी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै संचालक समितिलाई समेत सचेत गराएको छ ।
त्यसैगरी , प्रभु बैंक २०८०-८१ को चौंथो त्रैमासमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको लकर रोक्का राख्न निर्देशन गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनको पालना नगरेपछि प्रभु बैंक र सीईओ शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को (क) अनुसार सचेत गराएको हो ।
के भन्छन् विज्ञहरु ?
यस सम्बन्धमा प्राध्यापक तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बढीमा २ कर्यकाल भन्दा बढी पदमा बस्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,- ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३( बफिया) का अनुसार कुनै पनि बैंकका सिईओ बढीमा २ कर्यकाल भन्दा बढी पदमा बस्न मिल्दैन, जबर्जस्ती बसेमा कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। यसमा नियामक निकायले पनि निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्यो ।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक- पटक कारबाही गरेको व्यक्ति कानुनत पदमा रहन नसक्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्,-‘ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका कार्यकारीले पटक- पटक मात्र नभई एक पटक मात्रै पनि निर्देशन उल्लंघन गरेको छ भने कसुरको प्रकृति हेरी पदबाट बर्खास्त गर्ने अथवा हटाउन संचालक समितिलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ। तर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता भने देखाउनु पर्यो ।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले सीईओलाई सचेत गराउनु भनेको कारबाही नै भएको बताउँछन्। तर व्यवहारगत भएका त्रुत्रीलाई सामाजिक न्यायको सिद्दान्तले हेर्दै समय सापेक्ष कमजोरी सच्याउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाई छ।
त्यस्तै, अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईं पनि प्रभु बैंकका सिईओ शेरचन स्वत: पदमुक्त हुने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय सँस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १८ र १९ वमोजिम संचालक समिति र दफा २९ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि पदमा रहन नमिल्ने उनको भनाई छ।
चौलागाईं भन्छन्,- ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका नम्बर १०० अनुसार नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको वर्गीकरण अन्तर्गत सचेत गराउने नसिहत दिने, नगद जरिवाना गराउने, बर्खास्त गर्ने भन्ने सम्मको व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराउनु भनेको कारबाही नै हो। तसर्थ प्रभु बैकका सिईओ शेरचन जबर्जस्ती पदमा बसिरहन मिल्दैन उनी कानुनत:अयोग्य छन्, स्वत: पदमुक्त हुन्छन् ।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख एवम् प्रवक्ता रामु पौडेल पनि निर्देशिकामा सचेत गराउनु पनि कारबाही नै भएको बताउँछन्। तर वाफियाको नियम लत्याउँदै जबर्जस्ती रुपमा पदमा बसिरहेका शेरचन लगायत केहि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने बिषयको मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएकाले यो बिषयमा बैंकको कानुन विभाग आकर्षित हुने उनको भनाई छ। उनी भन्छन्,-‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सचेत पनि कारबाही नै हो तर व्यवहारमा भने त्यसरी हेर्ने गरिएको छैन। त्यसमा पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले हामी बोल्न मिल्दैन।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक कारबाही गरेका व्यक्ति सार्वजनिक संस्थाको पदमा रहन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओविरुद्ध अदालत मुद्दा दायर भएको छ । २०८१ साल असार २८ गते शेरचन लगायत ३० जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ।
सीईओ शेरचन र राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक कारबाही गरिसकेका व्यक्ति पदमा रहन नमिल्ने भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यता, सीईओ शेरचनको कार्यकाल अब जम्मा ६ महिना मात्रै बाँकी छ। उच्च अदालत पाटनमा शेरचनको र उनको कार्यकाल विरुद्द परेको मुद्दाको अन्तिम फैसला अनुसार उनी अब २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै सीईओ पदमा रहन योग्य हुनेछन्। तर, शेरचन भने कार्यकाल अझै लम्ब्याउन दौडधुप गरिरहेका छन्। आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा शेरचन अर्को कार्यकाल पनि पुन: आँफै सीइओ बन्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालतको फैसलाविरूद्द सर्वोच्च आदलत पुगेका छन्।
अर्थ सन्जाल